इरानका राष्ट्रपतिलाई परमाणु सम्झौताबारे वार्तामा फर्कन अमेरिकाको आग्रह

अमेरिकाले इरानका नयाँ राष्ट्रपतिलाई ऐतिहासिक परमाणु सम्झौतालाई पुनर्जीवन दिनका लागि वार्तामा फर्कन आह्वान गरेको छ । बिहीबार पद सम्हालेका इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीले देशमाथि लागेका प्रतिबन्ध अन्त्यका लागि गरिने कूटनीतिक पहललाई समर्थन गर्ने सङ्केत गरेकै बखत अमेरिकाले यस्तो आह्वान गरेको हो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कूटनीतिक मार्ग सधैँ खुला नरहने चेतावनी पनि दिएका छन् । सन् २०१८ मा त्यस बेलाका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याउँदै इरानमाथि पुराना प्रतिबन्धहरू पुनः लगाएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको थियो । इब्राहिम रइसीले इरानको राष्ट्रपतिका रूपमा बिहीवार शपथग्रहण गरेका छन् ।

तेहरानमा शपथग्रहण समारोहमा बोल्दै उनले इरानमाथिका प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने कुनै पनि कूटनीतिक योजनालाई आफूले समर्थन गर्ने बताए । अमेरिकाद्वारा इरानी राज्यमाथि लगाइएका सबै अवैध प्रतिबन्धहरू हट्नै पर्ने उनले बताए । पश्चिमा देशहरूले इरानमाथि परमाणु हतियार बनाउन लागिरहेको आरोप लगाउँछन् तर इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

सन् २०१५ मा इरान र अन्य ६ देशहरू अमेरिका, यूके, फ्रान्स, चीन, रुस र जर्मनीबीच भएको एउटा सम्झौता अनुसार इरानलाई आर्थिक क्षति पुग्ने केही प्रतिबन्धहरू हटाइएको बदलामा उसले आफ्ना केही परमाणु कार्यक्रमलाई रोकेको थियो । तर ट्रम्पले उक्त सम्झौताबाट हात झिकेपछि उसले पुनः परमाणु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उक्त सम्झौतालाई पुनर्जीवित पार्ने कोसिसका रूपमा अस्ट्रियाको राजधानी भियानामा केहीअघिदेखि वार्ताहरू भइरहेका छन् । तर कैयौँ हप्तादेखि ती वार्ताहरू पनि हुन सकिरहेका छैनन् । तर उनले उक्त प्रक्रिया अनिश्चित कालसम्म चल्न नसक्ने बताए । साठी वर्षीय धर्मगुरु रइसीले आफ्नो व्यावसायीक जीवनको अधिकांश समय अभियोजनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रुहानीसँगको चुनावमा ठूलो अन्तरले हारेको दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा उनी न्यायापालिका प्रमुख नियुक्त भएका थिए । रइसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र इरानको आर्थिक समस्या हल गर्ने आफू सबैभन्दा उपयुक्त पात्र भएको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

यद्यपि कैयौँ इरानीहरू र मानवाधिकारकर्मीहरूले सन् १९८० ताका राजनीतिक बन्दीहरूलाई दिइएको सामूहिक मृत्युदण्डमा उनको भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । इरानले कहिल्यै पनि सामूहिक मृत्युदण्ड दिइएको स्वीकारेको छैन।