रसियाद्वारा चेक गणतन्त्रका २० कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला



रसियाले चेक गणतन्त्रका २० जना कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ । गत शनिबार चेक गणतन्त्रले स्क्रिपाल घटनामा रसियाली एसभिआर र जिआरयू गुप्तचर एजेन्टका नाममा १८ जना रसियाली कुटनीतिज्ञ संलग्न रहेको भन्दै उनीहरुलाई देश छाड्न आदेश दिएपछि दुबै देशबीच आरोप प्रत्यारोप जारी छ ।

सन् २०१४ मा चेक गणतन्त्रको स्क्रिपालस्थित सैनिक शिविरमा बिस्फोटमा रसियाको संलग्नता रहेको चेक गणतन्त्रको दाबी छ । यस घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । यसैबीच प्रहरीले बिस्फोटमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका दुई जना रसियालीको खोजी गरिरहेको जनाएको छ । ती दुई व्यक्तिले नै पूर्व रसियाली डबल एजेन्ट सर्गेई स्क्रिपाललाई सन् २०१८ मा लन्डनमा घातक विष–आक्रमण गर्न पासपोर्ट प्रयोग गरेको प्रहरीको भनाई छ ।

चेक सञ्चार माध्यमले ती दुई रसियालीहरु अलेक्जान्डर मिशकिन र अनातोली चेपिगोभ रहेको जनाएका छन् । स्क्रिपाल आक्रमण पश्चात् सार्वजनिक गरेको बिस्फोट स्थल र तस्वीरका भिडियो फुटेजमा आधारित रहेर चेक सञ्चार माध्यमले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

तर रसियाले आइतबार उक्त दाबी कपोलकल्पित रहेको जनाएको छ । चेक गणतन्त्रको उक्त दाबी र कारबाही लगत्तै रसियाले मस्कोस्थित चेक गणतन्त्रको राजदूतावासमा कार्यरत २० जना कर्मचारी कुटनीतिज्ञलाई सोमबारसम्म देश छाड्न आदेश दिएको छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा रसिया र पश्चिमी मुलुकहरुबीच कैयौं विषयलाई लिएर मतान्तर चुलिएको छ । खासगरी युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रुसी सैनिक परिचालन बढाइएको, अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको तथा अन्य आक्रामक कारबाहीहरु गरेको पश्चिमी मुलुकहरुको आरोप छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
फ्रान्सले सन् २०२५ सम्ममा नयाँ अध्यागमन कानुन बनाउने

फ्रान्सको नयाँ सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि अर्को वर्षसम्ममा नयाँ कानुन बनाउने बताएको छ

फ्रान्सेली अति–दक्षिणपन्थी ले पेनलाई युरोपेली संसद्को नक्कली रोजगारी मुद्दामा सोधपुछ गरिने

  युरोपेली संसद्को कोष हिनामिना गरेको आरोपमा फ्रान्सेली अति–दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेनलाई 

आफ्ना राजदूतमाथि छानबिन गर्ने क्यानडाको कदमप्रति भारतको असन्तुष्टि

गत वर्ष एक सिख पृथकतावादी नेताको हत्यापछि ओटावाले आफ्ना राजदूत र अन्य कूटनीतिज्ञमाथि

सन् २०२५ मा नयाँ आप्रवासन कानूनको खोजीमा फ्रान्सेली सरकार

दक्षिणपन्थी सरकारले आप्रवासनमा कडाइ गर्न खोजिरहेको बेला फ्रान्सेली अधिकारीहरूले आगामी नयाँ वर्ष नयाँ