३० लाख सापटी दिएर एक करोड २६ लाख लिने मिटरब्याजी पक्राउ



 

काठमाडौं । ललितपुरका एक व्यक्ति ३० लाख सापटी लिएर एक करोड २६ लाख बुझाउँदा पनि ऋण चुक्ता नभएपछि अहिले प्रहरीको शरणमा पुगेका छन् । ती पीडितको उजुरीका आधारमा यसरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) मा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ललितपुर महानगरपालिका २६ घर भई हाल नरिपोट बस्ने ४६ वर्षीय ज्ञानेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ ।

उनलाई आइतबार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद लिएर आपराधिक लाभ तथा अनुचित लेनदेन गरेको आरोपमा अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज कार्कीले जानकारी दिए ।

एसपी कार्कीका अनुसार नरेन्द्रले ललितपुरकै मनोज महर्जनलाई २०७५ साल पुस २४ गते ३० लाख सापटी दिई वैदेशिक रोजगारको कागज बनाएका थिए । मनोज महर्जनले पटकपटक गरी एक करोड २६ लाख लिएर पनि अझै रकम तिर्न बाँकी भएको बताएपछि साँवाभन्दा बढी लिन नहुने, अनुचित लेनदेन गर्न नहुने कसुरमा किटानी जाहेरी परेको सोही आधारमा ज्ञानेन्द्रलाई पक्राउ गरिएको हो ।

उनको घरमा खानतलासी गर्दा सात करोड २८ लाख ७७ हजारको  विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका २३ वटा तमसुक बरामद गरिएको कार्कीले बताउनुभयो । ती तमसुक केही वडामा समेत प्रमाणित गरेको र केही म्याद नाघेका फेला परेको छ ।

यस्तै एक करोड ३४ लाख उल्लेख भएको ३२ थान विभिन्न बैंकका चेक तथा सहकारीका चेक बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै उनको साथाट ६ थान चेकबुक तथा लालपुर्जासमेत बरामद गरिएको छ । सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जलवायु परिवर्तनजन्य क्षतिबापत आर्थिक सहायतालाई पहल गरिने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण पुगेको क्षतिबापत आर्थिक सहायता प्राप्त

आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले नेपालको कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको दाबी गरेको

राष्ट्रपति पौडेल संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै LIVE

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक

गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको एउटा नमूना हो, संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छः महामन्त्री थापा

गगन थापा । गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख