यसवर्ष एसइई परीक्षा नलिने सरकारको निर्णय



काठमाडौं । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धि थप विवरण सम्बन्धित निकायहरुले उचित समयमा उपलब्ध गराउने छन्।

संघीयताको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको अवस्थामा सो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ ।

शैक्षिक सत्र २०७६ को परीक्षा साविक बमोजिम २०७६ चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको भएता पनि रोग संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड(१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सम्वत् २०७६ साल चैत्र ५ गतेको निर्णयानुसार स्थागित रहेको थियो।

यस सन्दर्भमा ,लामो समय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई अन्यौलमा राखिराख्‍न उचित नभएकोले आवश्यक निर्णय गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

कोभिड(१९ को महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द रहेका, विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन सेन्टर सञ्चालन गरिएको र यस रोगको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरी विगतमा झै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था निकट भविष्यमा नरहेको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन निरन्तरता तथा माथिल्लो तहमा अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व बोध गरेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
स्थानीयस्तरमा उत्पादित मासले बजार पाएपछि कृषक उत्साहित

दमौली (तनहुँ)। तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ छिम्केश्वरीमा उत्पादित मास (दलहन) ले बजार पाएपछि कृषक

सहकारीको ८७अर्ब खै ?

नारायण गाउँले । सहकारीको ८७अर्ब खै ? भन्ने कतै सुन्नुभएको होला ! ८७

अजिङ्गरको कथा

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । मैले लेखेको र तपाईंले एकएक अक्षर गरेर पढ्दै गरेको

विशेष अदालतले सफाइ दिएको मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

  काठमाडौँ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको