विश्वलाई हतियार हैन मास्क : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलेभन्दा अहिले बहुपक्षीयवादको सान्दर्भिकता स्थापित भएको भन्दै त्यसलाई सङ्कीर्ण राष्ट्रिय स्वार्थले नभई बृहत् विश्व हित र विधिमा आधारित व्यवस्थाले सहारा दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले खोजेको भविष्य र हाम्रो अपेक्षाको संयुक्त राष्ट्र सङ्घः प्रभावकारी बहुपक्षीय क्रियाशीलताको माध्यमबाट कोभिड–१९ सामना, बहुपक्षीयताप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयमा न्युयोर्कमा जारी राष्ट्र सङ्घको ७५ औँ महासभामा काठमाडौँबाट अप्रत्यक्षरुपमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी प्रवृत्ति र संरक्षणवादी नीतिका बीचमा बहुपक्षीय सहयोग प्रताडित भइरहेका बेला उक्त विषयमा भएको बहसले वर्तमान परिस्थितिलाई प्रतिविम्बित गरेको बताएका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकता र सहयोग अभिवृद्धि तथा थप सुरक्षित, अझ निष्पक्ष र न्यायोचित भविष्यको परिकल्पना साकार तुल्याउन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति राष्ट्रसङ्घको ऐतिहासिक ७५ औँ वार्षिकोत्सवका बेला एकत्र गर्न जरुरी भएको विचार उनले व्यक्त गरे । भविष्यका कठिन क्षणहरुको सामना गर्न सहयोगपूर्ण, लोकतान्त्रिक र विज्ञानमा आधारित समन्वयात्मक विश्वव्यापी साझेदारी मात्र सहायक हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन र विकासको प्रतिफल लक्षित वर्गमा पुर्याउने दशकमा प्रवेश गरेका बेला उत्पन्न वर्तमान सङ्कटले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने परिस्थितिमा पुर्याएको यथार्थ सुनाए ।

मुख्यरुपमा विकासोन्मुख देशमा बितेका २० वर्षमा पहिलो पटक गरीबी बढेको तथा वर्तमान सङ्कटका कारण कष्टका साथ प्रमुख क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि तथा अल्प विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने योजनालाई जोखिममा पारेको उनले बताए । असमानतालाई बढ्न नदिन दिगो विकासका लक्ष्य समयमै हासिल गर्नेतर्फ नै क्रियाशील हुनुपर्ने तथा ती लक्ष्य नै हाम्रा आकांक्षा र गुमेका उपलब्धि पुनप्र्राप्तिको प्रयासका दिशानिर्देशक हुनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।

महासचिवको उद्घाटन वक्तव्यले विश्वले सामना गर्नुपरेको वर्तमान चुनौतीलाई सहीरुपमा चित्रण गरेको र त्यसले भविष्यको बाटो पनि पहिल्याएको बताउँदै उनले भने, “लिबिया, सिरिया र यमनको मानवीय अवस्था बिगिँ्रदै गएकामा नेपाल गम्भीर रुपमा चिन्तित छ, सम्बन्धित देश र जनताले नै नेतृत्व एवम् स्वीकार गरेको माध्यमबाट नै सबै द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न नेपाल आह्वान गर्दछ ।” सैन्य र प्रहरी योगदान गर्ने प्रमुख राष्ट्र तथा शान्ति निर्माण आयोगको सदस्य नेपालले आनाकानी नगरी सधैँझँै राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा शान्ति प्रहरी तथा सैनिक परिचालन गरिरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ मा मात्रै झण्डै १.९ ट्रिलियन डलर रक्षामा खर्च भएको तथ्य पेश गर्दै त्यसका कारण सयकडौँ नागरिक गरिबी, भोक र मानवीय नोक्सानीमा परेको बताए । शक्तिको दौड, हतियारको होडबाजी र साइबर युद्ध जस्ता पीडाका कारण ठूलो मात्रामा मानवीयताको नोक्सानी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भनेको आणविक हतियार नभई सहज रुपमा कोभिड –१९ विरुद्धको खोप पाउनु नै भएको बताए ।
हतियार हैन मास्क
“विश्वभर यतिबेला अत्यधिक मात्रामा मास्कको आवश्यकता र बढीभन्दा बढी स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री चाहिएको छ न कि खतरनाक हतियार । हामीलाई बढी मात्रामा जीवन जोगाउने सामाजिक उपाय जरुरी छ, न कि जीवन सकाउने खतरनाक हतियार”, प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालले बारम्बार भन्दै आएका छ, व्यापक मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याउने शस्त्रास्त्रबाट पूर्ण रुपमा अलग रहँदै निःशस्त्रीकरणमा लाग्नुपर्छ ।”

उनले बाह्य कारणले गर्दा जलवायुमा संकट देखापरेको जनाउँदै त्यसबाट जोगिने सर्वोत्तम उपायको खोजी आवश्यक रहेकामा जोड दिए । नेपालका हिमाल तथा वनजंगलले गर्दा वातावरणलाई शुद्ध बनाउन सहयोग पुगेको तथा नेपालले ६० प्रतिशत बढी भूभागमा पारिस्थितिक प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन मेहनत गरेको उनले उल्लेख गरे ।

नेपालका हिमालयले प्रकृतिलाई प्राकृतिक रुपमा नै सन्तुलित राख्न तथा असाध्यै गर्मी हुने क्षेत्रलाई समेत सहयोग गरेकाले यो नेपालको मात्रै सम्पत्ति नभई विश्वकै गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले हाम्रा आर्थिक गतिविधि तथा ऊर्जा उत्पादनका लागि अपनाइने गतिविधि वातावरणमैत्री हुनुपर्ने भन्दै हाम्रा व्यवहार र काम गर्ने शैली दिगो विकासका लागि अप्रिय हुने खालको हुन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गरे ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परेको तथा हाम्रा हिमालयहरु पग्लन थालेकाले त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला समेत आएको उनको भनाइ थियो ।

जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदी पग्लँदा त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति र समुदायमा पार्ने प्रभाव आफैँमा विनाशकारी रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, पेरिस घोषणापत्रको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जलवायुका क्षेत्रमा हुने वित्तीय सहयोगको सहज पहुँचको वातावरण बनोस् ।” मानवीय कारणले समग्र सामुद्रिक पर्यावरणमा परेको नकारात्मक असरका बारेमा नेपालले गम्भीर चासो राख्दै आएको जनाउँदै उनले असाध्यै नाजुक अवस्थामा पुगेका तटीय क्षेत्रका देशका लागि सामुद्रिक पारिस्थितिक प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

विश्व व्यापार संगठनको सुधारमा जोड
विश्व व्यापार संगठनलाई तत्कालै सुधार गरेर स्तर वृद्धि र विश्वासको वातावरण पुनः निर्माण गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । विश्व व्यापार संगठनलाई नवीकरण गरी वैश्विक व्यापार प्रणाली शुरु गर्नेतर्फ अग्रसर गराई अल्पविकसित र कम विकसित देशले समेत समान रुपमा फाइदा लिन सकून् भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । व्यापारको अभिवृद्धिका लागि सहायता प्रतिस्पर्धी र लचिलोसमेत हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।

नेपाल मानवअधिकारप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध र अटल छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीति, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिको पृथकीकरण, कानूनको शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन र समाजिक र आर्थिक न्याय जस्ता विषयलाई प्रत्याभूत गरेको स्पष्ट पारे ।

नेपालले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा दण्डहीनतालाई कहिल्यै समर्थन नगरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई समेत तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको र पीडितको सरोकारलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्ने प्रयासमा रहेको बताए । यसै वर्ष चौथो महिला विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको २५ आँैं वर्ष पुगेका अवसरमा महिला अधिकार सशक्तीकरणको सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण प्रगति भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले निरुपण गर्न बाँकी विषय र चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
मानव अधिकार परिषद्मा पुनः उम्मेदवारी
हाल मानवअधिकार परिषद्का सदस्यका रूपमा नेपालले समग्र मानवअधिकारको प्रवद्र्धनका लागि रचनात्मक योगदान पु¥याइरहेको जानकारी उनले दिए । मानवाधिकारका क्षेत्रमा थप योगदान पु¥याउने दृष्टिकोणले नेपालले २०२१–२०२३ का लागि समेत मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिएको र त्यसमा राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रको भरपूर साथ र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र उनीहरुविरुद्ध हुने भेदभाव तथा सुरक्षाका विषयमा समेत यस विषम अवस्थामा चासोका साथ हेरेको जनाउँदै त्यसमा सबैको साझा कार्यसूची हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रसङ्घको ७३ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा नेपालको राजनीतिक रुपान्तरण र लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत गरिएको सन्दर्भलाई आफूले उल्लेख गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले भने, “आधारभूत राजनीतिक मुद्दाहरुलाई सल्टाएर हामी अहिले आर्थिक रुपान्तरणमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन कटिबद्ध छाँैं । यो आकांक्षा एजेण्डा २०३० बाट अभिप्रेरित छ र राजनीतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्बद्र्धन गर्ने मात्र हैन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकहितलाई ख्याल राख्ने बृहत्तर लोकतन्त्रको भावनानुरुप पनि छ ।”

नेपालले सुशासनलाई बढावा दिँदै लगानीमैत्री वातावरण प्रवद्र्धन गरेको तथा प्रविधिगत, प्राविधिकीय, वित्तीय र लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले स्रोतसाधनको अभावका बीच ग्रामीण पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा लगानीलाई बढाएको र नदी तर्ने साधन तुइनलाई पुलले विस्थापन गरेको स्मरण गराए ।

स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो पार्दै वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई हरेक विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको र आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क पारिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय भर्नामा बालक र बालिकाबीच लैङ्गिक समानता कायम गर्न र बालिकाको बीचमै विद्यालय छाड्ने दरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको बताए ।

सामाजिक स्याहार र सुधारलाई विस्तार गरेर शहरलाई सडक बालबालिका र सहयोगापेक्षीमुक्त पारिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “भूकम्पका घाउहरु हामीले पुरेका छौँ । आवासीय घर, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल र सम्पदास्थलहरुको पुनःनिर्माण सकेका छाँैं । जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेका छाँैं ।”