वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन



काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।

बिहीबार उपसमितिले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरि राष्ट्रिय वन नीति २०७५ र वन ऐन २०७६ को उदेश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षसमेत बिचार गरि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर बिताउँदै आएको देखिएकाले भन्दै उपसमितिले उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव पनि दिइएको उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवले बताए ।

त्यस्तै मुलुकका केही जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका वनहरु र साझेदारी वनहरुमा निर्धारित कटान प्लट भन्दा बाहिर गई अध्याधिक रुखहरु कटान भएको देखिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

त्यस्तै गलत कार्ययोजना तर्जुमा गरि वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरुलाई पहिचालन गरि कालो सूचीमा राख्न पनि सुझाव दिइएको उपसमिति संयोजक यादवले जानकारी दिए ।

बैठकमा उपसमिति सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिले दिईएको सुझावमाथि छिटो छलफल गरि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । देशका बिभिन्न स्थानमा वन विनासका कामहरु तीव्ररुपले भइरहेकाले यसलाई रोक्न तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनले बताए ।

उपसमितिले चूरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि बार्षिक १ अर्व ५५ करोड बिनियोजन हुँदै आएपनि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर चूनौती सिर्जना भएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै वन पैदावारमा जीवन निर्भर रहेका समूदायलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नामा वन पैदावारमाथिको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको उपसमितिको ठहर छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रपतिद्वारा कोरोना उपचार कोषमा दुई महिनाको पारिश्रमिक प्रदान

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारद्वारा स्थापित ‘कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा

सरकारद्वारा प्रतिवन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक

काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ

सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न राप्रपा अध्यक्ष लोहनीको आग्रह

काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले जनता कोरोना महामारीको समयमा रहेका बेला

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्द दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गराइने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र