संघीयतामा देखिएका असन्तुष्टि व्यवहारबाटै हट्दै जान्छन्ः परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावली
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले मुलुकमा सङ्घीयताको भविष्य उज्वल रहेकाले अहिले देखिएका असन्तुष्टि क्रमशः व्यवहारबाटै हट्दै जाने बताएका छन् । नेपालक कानून समाज र कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपद्वारा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकमा छोटै अवधिमै वित्तिय, प्रशासनिक र कानूनी पाटोबाट सङ्घीयता स्थापित भइसकेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री ज्ञावलीले भने, “जनतामा हामीले सङ्घीयता पुष्टि गर्ने भनेको तत् सरकार कति बलियो र प्रभावकारी भए । जनताले कति सहजरुपमा सेवा पाए भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्छ, यो सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा ७६० वटै सरकारलाई आप्mनो खुट्टामा उभ्याएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने बनाएको छ ।”
आगामी केही वर्षभित्रै हाम्रो कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि हुने, अभ्यास र व्यवहारबाटै अनुभव लिएर कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए । प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्ष इमान्दार भएमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । उनले भने, “प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनको सोचबाट कतिपय विषयमा व्यवधान खडा गरिएको छ । संविधान अपूरो र अधुरो छ । दलित, पहाडका जनजाति मुद्दालाई समेट्न सकेको छैन । संविधानमा रहेका त्रुटि नसच्याएसम्म संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य बन्न सक्दैन ।” संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई अनुसरण नगरिएको भन्दै उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई सबैले इमान्दारपूर्वक पालना गरेमात्र संविधान र सङ्घीयताले छिटो स्थायित्व पाउने उल्लेख गरे ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले धेरै मेहनत र उत्साहवद्र्धक सहभागितामा लेखिएको संविधानलाई समाज रुपान्तरणतर्फ इमान्दारपूर्वक कति कार्यान्वयनमा गरियो भन्ने विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले तीन तहको निर्वाचन, कार्यपालिका र केही कानून निर्माण भए पनि जनताले उठाइरहेका नागरिकता र मौलिक हकका विषयलाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनाराण विडारीले संविधानका राम्रा पक्षलाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै लागू गर्न र अभ्यासमा जाँदा देखिएका नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै लैजान सुझाव दिए ।
पूर्वमन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनी गौरव गरिरहँदा अधिकार प्रत्यायोजित गर्न सङ्घ तयार गुनासोमात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठीक ढङ्गबाट समन्वय गर्न सरकार चुकेको धारणा व्यक्त गरे ।