मुलुकभरका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न कानून निर्माण गरिने



काठमाडौं । मुलुकभरका जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण हुने भएको छ । सभामुख अग्नी सापकोटा, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङ लगायतको संयुक्त छलफलले छिटो भन्दा छिटो जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

छलफलमा गृहमन्त्री थापाले संसदको आगामी बैठकममा नै आवश्यक कानून निर्माणका लागि बिधेयक लैजाने बताएका थिए । जोखिमयुक्त बस्तीलाई अन्य स्थानमा सार्नका लागि जग्गा सट्टापट्टा तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई वन क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न कानून अभाव रहेका कारण कानून नै बनाएर देशभरका जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिने छलफलमा सहभागी सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो अल्पकालिन रुपमा अन्यत्र सारिने र कानून निर्माण भएपछि त्यसलाई दिर्घकालिन रुप दिइने सांसद तामाङले बताए ।

हालै पहिरो गएको सिन्धुपाल्चोकको लिदिमा रहेको बस्तीलाई भूकम्पपछि जुगल १ सिलाङ बासखर्क भन्ने स्थानमा सार्न खोजिएपनि सो स्थानमा कृषिको व्यवस्था नभएका कारण पूर्ण रुपमा स्थानान्तरण हुन नसकेको र अहिले क्षती व्होर्नुपरेको सांसद तामाङले जानकारी दिए ।

बस्ती सार्दा न्युनतम पूर्वाधारलाई पनि मध्यनजर गर्दै स्थानान्तरण गरिने उनले बताए । जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने बिषयमा सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पूननिर्माण प्राधिकरणका सिइओ, बिपत व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधी तथा सांसदहरुसंग छलफल गरेका हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘नेपाली कांग्रेस छिट्टै सरकारमा पुग्छ’

त्रिशूली । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा प्रकाशरण महतले नेपाली कांग्रेस

कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै खारेजीको माग

कांग्रेसलाई विपक्षी दलको भूमिका नदिन माग गर्दै परेको रिट दरपीठ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गरिएको रिटलाई