महिला आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले पदाधिकारी बिहीन हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिन भइरहेको भन्दै महिला आयोगलाई तत्काल पूर्णता दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले आयोगको कार्यालयका लागि भवन उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै समितिले प्रदेशमा महिला आयोग खोल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय आयोगको कार्य चितबुझ्दो नदेखिएको भन्दै समाजमा प्रभाव देखिनेगरि कार्यसम्पादन गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिइन् ।
आयोगकी सचिव शान्ता अधिकारीले बिभिन्न कारणले आयोगको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा लान नसकेको गुनासो गरिन् । उनले अहिले ग्रामिण क्षेत्र भन्दा पनि शहरी क्षेत्रमा हिंसाको घटनाहरु बढिरहेकाले आयोगले यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको बताइन् ।
समिति सदस्यहरुले महिला मात्रै हिंसामा पर्ने गरेको नभई पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने भएकाले आयोगले दुवै पक्षलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका थिए । सांसद गंगा चौधरीले महिला आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट जनाउनुपर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गरिन् । आयोगले २०७५ साउनदेखि २०७६ असारसम्म घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका १४ सय ७४ घटना भएका छन् ।
