सांसद विकास कोष वित्तिय अपराध होः साझा पार्टी



काठमाडौं । संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सांसद विकास कोष वित्तिय अपराध भएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो। साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको छ ।’

विज्ञप्ति

संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी बर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना हो। साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको छ।

कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदैछ। सरकारको राजस्व घट्ने आँकलन छ। विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध पनि हो।

एकातिर कोभिड १९ विरूद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपील गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दैछ। अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दैछ। २० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००/२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि कतिपय सांसदहरू हाल आएर साे काेषकाे विपक्षमा रहेकाे परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा सांसदहरूलाई दिईंदै आएको रकमलाई निरन्तरता नदिन साझा पार्टी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।

सांसद विकास कोष समेत भनेर चिनिने सो कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा बर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझा पार्टी माग गर्दछ।

साझा पार्टी संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आम सर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिस्कार गरेर देश र जनताको हितका पक्षमा उभिन अपील गर्दछ।

शरदराज पाठक
सहप्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: १४ जेठ २०७७

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड

  सुर्खेत । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न देशभरका महिला एक

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादीलाई, यस्तो छ चार दलबीचको आठ बुँदे सहमति

काठमाडौं । नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध चार राजनीतिक दलले आठबुँदे सहमति गरेका छन् ।

सरकारमा सहभागी हुन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई

नयाँ समीकरणको उद्देश्य स्पष्ट भएपछि मात्रै एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्ने

  काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले नयाँ गठबन्धनको गुण र