समायोजनको माग गर्दै राप्रपाका भातृ संगठनले नेतृत्वलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सम्वद्ध जनवर्गीय संगठनहरूले संप्रभूता रक्षाका लागि देशव्यापी संघर्ष गर्ने अठोट लिएका छन् ।
मुलुक अहिले अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा रहेको भन्दै राप्रपासम्वद्ध जनवर्गीय संगठनहरू राष्ट्रियता संरक्षण गर्न चुप लागेर नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि विदेशी हस्तक्षेप भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै मातृभूमिका लागि बलिदान दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
राप्रपाका तीन अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापालाई बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपासम्वद्ध युवक संगठन, महिला संगठन, विद्यार्थी संगठन, किसान संगठन, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल र महिला विभाग समेतले यस्तो धारणा अघि सारेका हुन् ।
‘नेपाली भूमि नेपाल कै रहनु पर्छ । लिपुलेक नेपालको हो, यसमा हामी प्रष्ट छौं । विवाद निराकरण गर्न सरकार ढृद भएर प्रस्तुत हुन जरूरी छ, हामी खबरदारी गर्न, जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं,’ राप्रपा अध्यक्षहरूलाई चावहिलस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष धनसुर शाहीले भने ।
राप्रपा भर्खरै एकतावद्ध भएको सन्दर्भमा पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न र पार्टीलाई नीति, पद्धति र प्रक्रियागत रूपमा संचालन गर्न जनवर्गीय संगठनहरूले राप्रपा अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
नेपाली भूमि रक्षा गर्न सम्पूर्ण राष्ट्र एकढिक्का हुनु पर्ने बेला, राप्रपालाई एकतावद्ध रुपमा अघि बढाउन पार्टी नेतृत्वसँग जनवर्गीय संगठनहरूले माग गरेका छन् । अध्यादेश प्रकरणमा जस्तो भिन्न, भिन्न विचार सार्वजनिक नगर्न, सल्लाह र सहमतिमा निर्णय लिन अनुरोध गरेका छन् ।
राप्रपा र जनवर्गीय संगठनहरूको नाम दुरूपयोग गरी १२, १५ जनाले प्रदर्शन गर्दे सिंगो पार्टीको बेइज्जत गरेकोमा ज्ञापन पत्रमा चिन्ता प्रकट गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा युवक संगठनका अध्यक्ष फणीराज लोहनी (राजु), महिला संगठनका अध्यक्ष मीना सुवेदी, विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष धनसुर शाही, किसान संगठनका उपाध्यक्ष टीकाध्वज अधिकारी (बसन्त), राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालकुमार लामा, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुँवर र महिला विभाग प्रमुख विजयकला राईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
