कामकुरो एकातिर राज्यदोहनको नियत अर्को तिर : नेता परियार



काठमाडौं । साझा पार्टीका नेता प्रकाशचन्द्र परियारले अहिलेको विपतमा सुकुम्वासी आयोग गठन गर्नु विपतमा पार्टी कार्यकर्ता पाल्ने दोहनकारी नियत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले हिजो अध्यक्षमा नियुक्त गरेका देवी झवालीलाई भरतपूर महानगरपालिकामा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालका लागि पातलो सहिद ( मोटो शहीद ) वनाईएका भनिने देवी ज्ञवालीलाई क्षतिपूर्ती दिन मात्रै त होईन ? भन्दै कटाक्ष गरेका हुन ।नियुक्तिले सुकुम्वासीका नाममा हुकुमवासीको रजगज शिवाय के होला र ? परियारले टिप्पणी गरेका छन्।
अर्थतन्त्र ध्वस्त भएकावेला, सर्वसाधारण उकुशमुकुश भएर सरकारलाई धारे हात लगाएर जसोतसो ज्यान वचाउन अभ्यस्त हुन वाध्य भएकावेला देशैभरका कार्यकर्ता पाल्ने दोहनकारी नियुक्तिले सुकुम्वासीका नाममा हुकुमवासीको रजगज शिवाय के होला र ? अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणीको तलब सुविधा, जिल्ला संयोजकलाई सहसचिव र सदस्यलाई शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा सहित सुकुम्वासी आयोग गठन । भरतपूर महानगरपालिकामा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालका लागि पातलो सहिद ( मोटो शहीद ) वनाईएका भनिने देवी ज्ञवालीलाई क्षतिपूर्ती दिन मात्रै त होईन ?
वास्तविक सुकुम्वासी समाधानका लागि सिन्को नभाँच्ने आयोगका लागि आयोग गठन गरी यही मौकामा ‘सुकुम्वासी चीट’ अर्थात मुखमा वुझो लगाएर राज्य दोहन गर्ने कुत्सित नियत भन्दा यसवारे धेरै माथा पच्चिसी गर्नु पर्दैन । ल हेर ! सुकुम्वासीका लागि सरकारले यसो गर्न लागेको थियो विरोधीहरु सलवलाईहाले भन्नेको जमात हुन सक्छ।
तर के यो उपयुक्त समय हो ? महाविपतको यही मौका किन रोजियो प्रश्न यो हो । अहिले त सवैभन्दा वढी न्युन आय भएका, विपन्न, ज्याला मजदुरी, आश्रित परिवारको लागि विशेष कार्यक्रम र दिर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिक,सुत्केरी, गर्भवती र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य प्याकेज चाहिने होइन र ?
अलपत्रहरुको पहिचान र गन्तव्य सम्म पुर्याउन पहलकदमी खोई ? विपन्न, मजदुर र न्युन आए भएकालाई दया गरे जस्तो, माया गरे जस्तो, दिएजस्तो मात्र नगर सरकार ! नेपाली नागरिकहरुको अधिकारको सम्मान गर ! मौलिक हक़ र संवैधानिक व्यवस्थाको अभ्यास गर ! सरकार भएको अनुभूति दे ! भ्रष्टाचारी,विचौलिया, दलाल,कालावजारियाहरुलाई कारवाही गर ! नेपाली जनतालाई महाविपतिमा सहयोग गरेर थोरै भा’नि सरकारको शाख जोगा !

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन अब केही महिना ढिलो हुने स्थिति सिर्जना भयो

-सूर्य थापा । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आज पदबाट दिनुभएको राजीनामा अनपेक्षित र असान्दर्भिक

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको

शिक्षामन्त्री भट्टराईले दिइन् पदबाट राजीनामा

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

निजामती विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा, भ्रष्टाचारीलाई पेन्सन नदिने र दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झण्डै नौ महिनादेखि छलफलमा रहेको