सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन राप्रपा अध्यक्ष राणाको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले उच्च जोखिम भएका सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सुरक्षा अंग परिचालन गरी भारतबाट अनाधिकृत रूपमा नेपाल आउने क्रम अन्त्य गर्नु जरूरी भएको राणाले सरकारलाई सुझाएका छन् । कैलालीलगायत सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सीमा पार गर्न सकिने असाध्यै धेरै अनौपचारिक बाटो र विकल्पहरू छन् ।
‘खुला सीमाना नियन्त्रण गर्न सुरक्षा अंग, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको भूमिका उचित हुँदाहुँदै सुदूरपश्चिमका कैलालीलगायत सीमावर्ती जिल्लाहरूमा खेतबारी, गोरेटो, जंगलबाट बन्दाबन्दीमै लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम जारी छ । सुरक्षा अंग तत्काल परिचालन गरी ती स्थानमा सख्त निगरानी गर्नुपर्छ,’ मंगलबार एक सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष राणाले भने ।
दिल्लीस्थित निजामुद्दिनमा सम्पन्न धार्मिक भेलासँग सम्बन्धित जोखिमप्रति पनि सजगता अपनाउनु पर्ने राणाको भनाइ छ । उनले भने, ‘दिल्लीमा सम्पन्न ताब्लीगी जमातका सहभागीबाट कोभिड १९ संक्रमण फैलिएको विदितै छ । यो जोखिम मध्यनजर गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउनु जरूरी छ ।’
यसै पनि कोरोना संक्रमणको संवेदनशीलता र सावधानीलाई ध्यानमा लिएर भारतबाट कति मान्छे गाउँघर भित्रिए भन्ने यथार्थ जानकारी राख्नु पर्ने राणाको भनाइ छ । त्यस्ता जनसंख्यालाई उच्च सतर्कताका साथ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने उनले बताए ।
‘गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाहिरबाट कति मान्छे आए यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी विधिवत क्वाइरेन्टाइनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष राणाले ट्वीटमा भने ।
बिचौलीका कारण राजधानी भित्रिने तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेकोमा पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘काठमाडौं आउने तरकारीको भाउ अव्यावहारिक रूपले बढेको छ जबकी धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेका किसानले पाउने मोल गिर्दो छ । यसबाट बिचौलीले चलखेल गरेको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।
समाधानका रूपमा अध्यक्ष राणाले, किसान र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ हुने संकटकालीन ढुवानी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
तरकारी उमार्ने किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको भन्दै राणाले भने, ‘संकटको घडीमा अन्यायपूर्ण नाफाखोरी पूर्ण नियन्त्रण गर्न सरकारले किसान र उपभोक्ताबीच सशक्त ढुवानी व्यवस्था सुचारू गर्नुपर्छ ।’
