राप्रपा(संयुक्त) र राप्रपा बीचको एकता वार्तामा अवरोध खडा



काठमाडौं । सहमति नजिक पुगेको भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) र राप्रपा बीचको एकता वार्तामा अवरोध खडा भएको छ ।

महाधिवेशनसम्म दुई राप्रपाबीच अन्तरिम विधान बनाउने सहमति भएको थियो । यसैका आधारमा शनिबार सहमतिपत्रमा अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गर्ने तय भएको थियो ।

दुबै राप्रपाबीच टोली गठन गरेर, दुबै पार्टीको सहभागिता र संयोजनमा अन्तरिम विधान तयार गर्ने सहमति भइसकेको थियो ।

दुई पार्टीको एकताका लागि पशुपति शमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाबीच पटक–पटक वार्ता सम्पन्न भएका छन् ।

यसै प्रयासका कारण दुई पार्टी एकता नजिक पुगेको बताइएको थियो । तर थापाले महाधिवेशनसम्म उनको पार्टीको विधान कायम राख्ने भनेपछि हाल एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । थापाले एक्कासी किन यसो गरे रहस्यकै गर्भमा छ ।

एकीकृत पार्टीमा क्रमशः राणा, लोहनी र थापा अध्यक्ष रहने निश्चित भएको छ । दुई पार्टीबीच समान हैसियतमा पद व्यवस्थापन र बाँडफाँड गर्ने संझौता भएको छ ।

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवाद पार्टीको आधारस्तम्भ रहनेछ । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु राष्ट्र एकीकृत राप्रपाको वैचारिक लक्ष्य रहने छ । यसै पनि राप्रपा (संयुक्त) र राप्रपा समान विचारधारा भएका पार्टी हुन् ।

निरन्तर चलेको वार्तापछि एकता प्रक्रिया सहमति नजिक पुगेको बताइएको थियो । यद्यपि यसैबीच सहमति भएको विषयमा थापाले अडान फेरेपछि एकतामा व्यवधान खडा भएको छ ।

सुत्रका अनुसार, थापाले अब के गर्छन् भन्नेमा राप्रपाहरूको एकता निर्भर रहन्छ । यसैबीच राप्रपा (संयुक्त) को कार्यसम्पादन समितिले राप्रपा घटकसँग एकता गर्न सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षद्वय राणा र लोहनीलाई दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
न्यायको संरक्षक र समाधानको उत्प्रेरक कि द्वन्द्व बढाउने पक्षधरता प्रधानमन्त्रीज्यू ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रूपा सुनारको मुद्दामा राज्यको व्यवहारलाई लिएर

सरुवा, बढुवा तथा थमौतीका लागि एकजना प्रहरी पनि म कहाँ नआओस्ः गृहमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफदेही भएर आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुपको काम गर्न प्रहरी

महाधिवेशनका लागि समीकरण बनाउँदै तीन नेता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो ?

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि