सरकार आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवादबाट ग्रसित

-डा. भीम रावल ।

देशभक्त नेपालीहरूको राष्ट्रियता सम्बन्धी धारणा कहिल्यै पनि कुनै देश विशेषको विरोधमा आधारित थिएन र छैन। यो नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र हितको रक्षासँग  गाँसिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ५, ५१ र  २७९ लगायतका धाराहरुमा अङ्कित पनि छ। यस्तो यथार्थ विपरीत रास्वपा सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले ’भारत विरोधमा आधारित नेपाली राष्ट्रवादको  अन्त्यको युग शुरू भयो’ भनी नयाँ दिल्लीमा मन्तव्य दिए । नेपालको एकीकरण भएदेखि यता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता , स्वाभिमान र हितको पक्षमा कैयौं व्यक्तिहरूले उठाएको आवाज र गरेको योगदानको इतिहासलाई मन्त्रीले तिरस्कार गरेको देखियो, जुन आपत्तिजनक छ। अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाइ विगतका यी कुराहरूको एउटा कडीको रुपमा देखिन्छः  

१. रास्वपाका तत्कालीन महासचिव डा. मुकुल ढकालका अनुसार रास्वपाका सभापति समेत चारजना नेताहरूको उपस्थितिमा भारतीय राजदूतसँग भएको भेटवार्तामा वाग्लेले आफूहरूका कुरा मान्ने स्थितिमा नेपाललाई भारतको राज्य बनाउन तयार छौं भनेको,

२. वाग्लेले ’दक्षिण एसियाली मुनरो डक्ट्रिन अन्तरगत  भारतीय प्रभुत्व स्वीकार्नु पर्ने’ भनेको,

३. रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नयाँदिल्लीमा नेपालमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा उठ्दै आएको आवाजलाई संकेत गर्दै ’हामी विगतका भारी बोक्न तयार छैनौं’ भनेको,

४. भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका भूभागमा नेपालको हकभोग कायम हुनुपर्ने भनी निरन्तर उठिरहेको नेपाली जनताको आवाजको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ’नेपालले भारतको धेरै जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्दै भारतको हात माथि पार्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको,

५. प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले नयाँदिल्लीको गोप्य भ्रमण गरी भारतीय सुरक्षा र गुप्तचर अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता  गरेको। त्यसबारे नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी नगराएको,

६. गत अन्तरीम सरकारले भारतसँग गरेको सुपुर्दगी सन्धिसँग सम्बन्धित पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतामा भारतको सरोकारवाला मन्त्रालय गृहमन्त्रालय रहेकोले समानताको आधारमा नेपालको पनि गृहमन्त्रालय हुनुपर्नेमा संसदीय व्यवस्था तथा कानुन मन्त्रालय राखिएको । त्यसमा कुनै सुधार नगरी अनुमोदनका लागि रास्वपा सरकारले  प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको,

७. र, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने अन्यथा ठूलो रकम हर्जना तिर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान सहितको आयोजना विकास सम्झौता भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको १२ वर्ष र त्यस कम्पनीले आयोजना ओगटेको १६ वर्ष बढी भएको एवं  आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न पटक–पटक सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा संसदमा माग भएको यथार्थ विपरीत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि फेरि सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकबाट म्याद थपिएको ।

यस्ता काम कुराहरूले रास्वपा र सरकारको नेतृत्व तथा  अर्थमन्त्रीलगायतलाई  आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवादबाट ग्रसित देखाउछन्। यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि अत्यन्तै दुःख र चिन्ताको विषय हो। यस्ता काम–कुरा रास्वपाको नेतृत्व र सरकारमा रहनेहरुले नगर्नु नेपालको संविधान, देश र जनताको पक्षमा हुनेछ ।