खगेन्द्र सुनारमाथि रास्वपाको अनुशासन आयोगले छानबिन गर्ने कि प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने ?

काठमाडौँ । एक महिलालाई अश्लील गाली गरी धम्क्याएको र ब्ल्याकमेलिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनार विवादमा तानिएका छन् । सुनार विवादमा तानिएपछि उनलाई कारबाही गर्न रास्वपामाथि सर्वत्र दबाब बढेको छ । त्यसपछि मंगलबार रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले विज्ञप्ति जारी गरी सुनारमाथि छानबिन गर्न पार्टीको अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिएका छन् । रास्वपा सांसदमाथि लागेको आरोप गम्भीर प्रकृतिको छ । उनको अडियो सुन्नै नसक्ने खालको छ । तर रास्वपाले सुनारलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्नेमा पार्टीको अनुशासन आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनु कतिको उचित हो त ? प्रश्न उठेको छ । के रास्वपा उहिलेको माओवादी जस्तो पार्टी हो ? किनकी त्यतिबेला माओवादीले आफ्नै सेना प्रहरी चलाउँथ्यो, आफ्नै अदालत चलाउँथ्यो । रास्वपा पनि त्यस्तै हो ? यसअघि बलात्कारको आरोप लागेपछि कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएकै बेला पक्राउ परेका थिए ।

पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणमा सभासद्हरू गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय लगायत पक्राउ परेका थिए र अदालतबाट दोषी ठहर भए । २०७१ जेठ २१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै ५ महिना कैद र जनही पाँच सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

हुन त गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले समिति बनायो । उनले समिति बनाएपछि राजीनामा पनि दिए । तर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइयो । उनलाई चोख्याउने काम गरियो । समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन । यसरी सरकारी छानबिन समितिमाथि त प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीको अनुशासन आयोगले गर्ने छानबिन कसले पत्याउला ?

अनि खगेन्द्रलाई कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुनु भनेर निर्देशन दिइएको छ । के रास्वपाले सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुनु भनेर निर्देशन दिनुको कुनै अर्थ छ ? तत्काल सम्पर्कमा आउनु र अनुसन्धानमा सघाउनु भन्नुपर्ने होइन ? खगेन्द्र सुनारको बारेमा सरकारले गर्ने अनुसन्धान सुदन गुरुङको सम्पत्ति छानविन जस्तो हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति नै अहिलेको आवश्यकता हो । तर रास्वपाले अब कुन बाटो रोज्ने ?