काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले भोटेकोसी बाढीबाट उत्पन्न संकटलाई ‘महासंकट र महाविपत्ति’ भन्दै सरकारलाई उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका काम प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत उपमहासचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई विपद्को यो अवस्थामा अहंकार, निषेध र प्रतिशोध त्यागेर राष्ट्रिय एकता र सहकार्यका साथ अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनले यसको आह्वान र नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको भएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले जोखिमपूर्ण उद्धार, मुख्य सडक, पुललगायत ठूला संरचनाको निर्माणको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि वैदेशिक सहयोगसँगै आवश्यक जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
घाइतेको उद्धार तथा उपचार केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वयमा गर्न तथा स्थानीय तहको सहयोग लिनुपर्ने उनले बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको संयोजकत्वमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।
वैकल्पिक सडक खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिन र केन्द्र सरकारले आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।
मृतकको शव पहिचान, दाहसंस्कार तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सहयोग लिनुपर्ने, तत्काल आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अस्थायी आवासका सामग्रीको संकलन र अभिलेखीकरणलाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । यस्ता सामग्री वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण तत्काल संकलन गरी २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अवधारणाअनुसार दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । पुनर्निर्माणमा तीनै तहका सरकारलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भट्टराईले पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी देशभित्र र विदेशबाट सहयोग आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उक्त कोषलाई पीडितको जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन तथा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना र अन्य उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका कामको अनुगमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया