हाम्रै पालामा बन्नुपर्छ नेपाल

-उदयराज ढकाल

भोटेकोशीको पछिल्लो विपत्तिले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको छ । उर्लंदो पानीले मानवीय जीवनसँगै बस्ती, सडक, पुल, बजार र पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले गहिरो पीडाबोध भएको छ । अहिले हामी सबैको साझा दायित्व अन्तर्गत खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापना पहिलो प्राथमिकता रहनुपर्दछ ।

भोटेकोशी पहिलो चेतावनी होइन । मेलम्चीको बाढी, २०७२ सालको भूकम्प तथा बर्सेनि दोहोरिने बाढी, पहिरो र डुबानले हामीलाई पटकपटक एउटै पाठ पढाइरहेका छन् । नेपालको भूगोल जोखिमयुक्त छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । हिमालमा हिमनदी र हिमताल छन्, पहाड भिराला छन्, मनसुनमा ठूलो वर्षा हुन्छ र बदलिँदो जलवायुका कारण जोखिमका स्वरूप अझ जटिल हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र र जोखिमयुक्त भूभागमा बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तार गरिरहँदा त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले नै तिर्नुपर्छ । विपत्ति आएपछि उद्धार गर्ने राज्यको अनिवार्य दायित्व नै हो, अब विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गरी नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने राज्यसंयन्त्रको खाँचो छ ।

प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन तर त्यसबाट हुने क्षति भने पक्कै घटाउन सकिन्छ । हिमताल र हिमनदीको वैज्ञानिक निगरानी, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती विकास तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई विकासको मूलधारमै राख्नुपर्छ । भोटेकोशीपछि पुनर्निर्माणको अर्थ भत्किएको संरचना त्यही ठाउँमा फेरि उभ्याउनु मात्र हुनु हुँदैन । भविष्यमा यस्तै विपत्ति दोहोरिँदा मानवीय र भौतिक क्षति कसरी न्यून गर्ने भन्ने प्रश्न पनि पुनर्निर्माणको केन्द्रमा रहनुपर्दछ ।

यही प्रसंगले हामीलाई विकास र प्रकृतिबीचको पुरानो बहसतर्फ लैजान्छ । वातावरण संरक्षणलाई विकासको विरोधी र विकासलाई प्रकृति संरक्षणको विरोधी ठान्ने दृष्टिकोणबाट अब माथि उठ्नुपर्छ । नेपाल आफैमा प्राकृतिक स्रोत–साधनले भरिपूर्ण मुलुक हो, प्रकृति अपरिहार्य नै हो यसका साथै विकास पनि अपरिहार्य नै छ । वन संरक्षण आवश्यक छ तर वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग जोड्नु पनि आवश्यक छ । नदी र जैविक विविधताको संरक्षण आवश्यक छ, तर जलस्रोतलाई ऊर्जा, उद्योग र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

विकास आयोजनाका क्रममा एउटा रुख काट्न लामो समय लाग्ने अवस्थाबारे संसदीय समितिमा तत्कालिन प्रधानसेनापतिले उठाएको प्रसंगले पनि हाम्रो कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वन संरक्षण कमजोर बनाउने होइन तर विकास आयोजनालाई अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झाइराख्ने अवस्था पनि अन्त्य हुनुपर्छ । कुन वन क्षेत्र संरक्षणका दृष्टिले संवेदनशील छ, कहाँ वैज्ञानिक उपयोग सम्भव छ र विकास आयोजनाबाट हुने वातावरणीय क्षतिको कसरी क्षतिपूर्ति गर्ने भन्ने निर्णय तथ्य, विज्ञान र स्पष्ट नीतिका आधारमा हुनुपर्छ ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोतमा सम्पन्न छ भन्ने कुरा हामीले दशकौँदेखि भन्दै आएका छौँ । हिमाल, नदी, वन, जैविक विविधता, कृषि, पर्यटन तथा खनिजको सम्भावना हाम्रा सम्पत्ति हुन् । तर सम्भावना आफैँ समृद्धि होइन । त्यसलाई ज्ञान, प्रविधि, पूँजी, पूर्वाधार, बजार र सक्षम व्यवस्थापनसँग जोडेर उत्पादनमा बदल्न सक्नुपर्छ । नदी हुँदाहुँदै ऊर्जा अभाव, वन हुँदाहुँदै वनजन्य वस्तुको आवश्यकता पूरा गर्न आयात, खनिजको सम्भावना हुँदाहुँदै सीमित अन्वेषण र पर्यटनको विशाल सम्भावना हुँदाहुँदै अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन नसक्नुले समस्या स्रोतको अभावमा नरहि स्रोतलाई उत्पादनशील शक्तिमा बदल्ने क्षमतामा रहेको देखाउँछ । सधैँभरि ‘हामीसँग के छ ?’ भनेर गौरव गर्ने मात्र होइन, ‘वास्तवमा कति छ, कति प्रमाणित छ, कसरी उपयोग गर्ने र त्यसबाट राज्य तथा नागरिकले के पाउँछन् ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनलाई विकास मान्न सकिँदैन तर संरक्षणका नाममा स्रोतलाई उपयोगविहीन राखेर नागरिकलाई अभाव र परनिर्भरतामा राखिरहनु पनि दीर्घकालीन समाधान होइन । संरक्षण र उपयोगबीचको वैज्ञानिक सन्तुलन नै हाम्रो बाटो हुनुपर्छ ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर आजको युवा पुस्ताको जीवनमा देखिन्छ । देशमा सम्भावना छ भने भविष्य कहाँ छ ? पढाइ, सीप र श्रमको सम्मान कहाँ छ ? उद्यम गर्न खोज्ने युवाका लागि सहज वातावरण कहाँ छ ? यी प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर नपाएपछि युवाहरु विदेश रोज्नु अस्वाभाविक होइन । विदेश जानु आफैँमा समस्या होइन । संसारसँग जोडिनु, अध्ययन गर्नु, नयाँ सीप हासिल गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर उपयोग गर्नु वर्तमान युगको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । समस्या त तब हुन्छ, जब आफ्नै देशमा भविष्यको विकल्प नदेखेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपाली श्रमिकले विदेशबाट रु. २३ खर्ब ६३ अर्बभन्दा बढी विप्रेषण पठाएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.१ प्रतिशतले बढी हो । यो रकमले नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक श्रमको योगदानको विशाल आकार देखाउँछ । तर यही तथ्यले हामीलाई अर्को गम्भीर प्रश्न पनि तेर्स्याएको छ, के नेपालको समृद्धिको स्थायी आधार आफ्ना युवाको श्रम विदेश पठाइरहनु मात्र हो ? युवालाई विदेश जान रोक्ने होइन, नेपालमा बस्दा पनि संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने हो । विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव लिएर फर्कन चाहनेलाई फर्किन सक्ने वातावरण चाहिन्छ । स्वदेशमा लगानी गर्नेलाई स्थिर नीति, उद्यम गर्नेलाई सहजता र श्रम तथा सिर्जनशीलतालाई सम्मान गर्ने संस्थागत संस्कार चाहिन्छ । विश्वभर रहेका नेपालीलाई केवल विप्रेषणको स्रोतका रूपमा नहेरी ज्ञान, सीप, पूँजी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

आजको युवा पुरानो पुस्ताभन्दा फरक संसारमा हुर्किएको छ । उसको हातमा संसारको सूचना छ । उसले विश्वका विश्वविद्यालय, प्रविधि, रोजगारी, उद्यम र जीवनशैली प्रत्यक्ष देखेको छ । त्यसैले उसलाई देशप्रेमको भाषणले मात्र नेपालमा रोक्न सकिँदैन । उसलाई अवसर चाहिन्छ, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, आफ्नो क्षमताको सम्मान चाहिन्छ र सबैभन्दा बढी भविष्यप्रतिको भरोसा चाहिन्छ । युवाको प्रश्न आर्थिक अवसरमा मात्र सीमित छैन । सामाजिक दबाब, पारिवारिक अपेक्षा, डिजिटल संसारमा एकापसमा गरिने तुलना, आर्थिक असुरक्षा र भविष्यको अनिश्चितताले नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञानमा पनि असर पारिरहेको छ । हिंसा, बालबालिकामाथि घटेका जघन्य अपराध, आत्मदाह, आत्महत्या तथा अन्य सामाजिक विकृतिलाई सनसनीपूर्ण घटनाका रूपमा मात्र हेरेर समाधान हुँदैन । परिवार, शिक्षा, समाज, रोजगारी र डिजिटल संस्कारलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ । अध्यात्म, तपस्या, संयम र आत्मअनुशासनको लामो परम्परा भएको समाजले आधुनिक प्रविधि अपनाउँदा आफ्ना सामाजिक मूल्य र मानवीय सम्बन्धलाई पनि सँगै बलियो बनाउनुपर्छ ।

यसैसँग नेपालको राजनीतिक यात्रा जोडिन्छ । पछिल्लो सात दशकमा नेपालले अनेक राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तन भोगेको छ । २००४ सालको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनदेखि २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुग्दा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०१७ सालको राजनीतिक मोड, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना र संघीयताको अभ्यासजस्ता महत्वपूर्ण घटनाक्रम भए । यी प्रत्येक परिवर्तनले नेपाली समाज र राज्यलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याए । तर पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले भने राजनीतिक परिवर्तनको बहसलाई नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र भविष्यप्रतिको भरोसासँग जोडेर अझ गहिरो प्रश्न उठाएको छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि पुरानो राजनीतिक समीकरण भत्कियो, तत्कालीन सरकार विस्थापित भयो र अन्तरिम सरकार गठन भयो । त्यसपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति स्पष्ट जनादेशसहित सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो ।

यो परिवर्तनलाई नेतृत्व वा सरकार फेरिएको घटनाका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । नयाँ सरकारसँग नागरिकको अपेक्षा पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । जेनजी आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भएको १० बुँदे सहमतिले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता, संस्थागत सुधार र पीडितको न्याय तथा परिपूरणजस्ता विषयलाई औपचारिक राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ । तर आन्दोलनको ऊर्जा र जनअपेक्षालाई स्थायी सुधारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने परीक्षा अझै बाँकी छ । समयको अन्तरालमा नागरिकले अर्को एउटा सरकार नभई फरक शासनशैली खोजिरहेका छन् । परिवर्तनको वास्तविक मापन प्रधानमन्त्री वा मन्त्री फेरिएकोमा नभई भ्रष्टाचार घटेको, सार्वजनिक सेवा सहज भएको, युवाले अवसर पाएको, राज्यप्रति भरोसा फर्किएको र नागरिकले आफ्नो भविष्य यही देशसँग जोड्न सकेको अवस्थामा हुनेछ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले के पाए ? हामीले व्यवस्था परिवर्तन धेरैपटक गर्‍यौँ । अब नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने राजनीतिको परीक्षा दिनुपर्ने बेला आएको छ । सरकार र राजनीतिक समीकरण फेरिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा हो; तर सरकारसँगै राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता र विकासका योजना बदलिरहने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । पाँच वर्षको राजनीतिक चक्रभन्दा बीस वर्षको राष्ट्रिय लक्ष्य महत्वपूर्ण बन्नुपर्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति पनि हाम्रो भविष्यसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । चीन र भारतजस्ता दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले अमेरिका, जापान, बेलायत, रूसलगायतका मुलुकसँग पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ । चीनसँग विशेष महत्वको सम्बन्ध र भारतसँग ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जनस्तरको विशिष्ट सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्छ । अन्य मित्रराष्ट्रसँग शिक्षा, प्रविधि, लगानी, पर्यटन र विकास साझेदारी विस्तार गर्नुपर्छ । कुन शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभिने भन्ने नरहि प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय हित के हो र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने हाम्रो क्षमता कति छ भन्ने हो । हरेक देशले आफ्नो दीर्घकालीन हित हेर्छ । हामीले पनि हेर्नुपर्छ । बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ खोज्नु अस्वाभाविक होइन । कमजोरी त्यतिबेला हुन्छ, जब हामी आफ्ना आन्तरिक मतभेद समाधान गर्न नसकेर बाह्य सहारा खोज्छौँ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक र आवश्यक छ । हामीबीच समस्या छन् भने आफ्नै घरभित्र संवाद गरौँ, बहस गरौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ र लोकतान्त्रिक विधिबाट टुंग्याऔँ । राष्ट्रिय हितका आधारभूत प्रश्नमा भने न्यूनतम साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

अबको राजनीति सत्ता प्राप्तिको मात्र हुनु हुँदैन । ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, जलस्रोत, वन, खनिज र मानव पूँजीका क्षेत्रमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ । कति विद्युत् उत्पादन गर्ने ? कति रोजगारी सिर्जना गर्ने ? युवालाई कसरी स्वदेशमै अवसर दिने ? विदेशबाट फर्किएको जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने ? डायस्पोराबाट ज्ञान र पूँजी कसरी भित्राउने ? प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति कसरी घटाउने ? यी प्रश्न राजनीतिक घोषणापत्रका आकर्षक वाक्यमा सीमित नभई मापन गर्न सकिने राष्ट्रिय लक्ष्य बन्नुपर्छ । भोटेकोशीले निम्त्याएको विनाशको पुनर्निर्माण पनि यही नयाँ सोचको सुरुवात बन्न सक्छ । अहिले उद्धार, राहत र पीडितको पुनःस्थापना पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसपछि पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिममा पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने होइन । जोखिमको वैज्ञानिक नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार र सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई विकासकै अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ । विपत्ति रोक्न नसकिएला, तर त्यसलाई ठूलो मानवीय त्रासदीमा परिणत हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

हाम्रो इतिहासमा धेरै तिता अनुभव छन् । राजनीतिक संघर्ष, हिंसा, सामाजिक विभाजन, अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिले धेरै पुस्तालाई प्रभावित गरेका छन् । तर विगतको तिक्तता भविष्यको नियति हुनुपर्दैन । नयाँ पुस्तालाई पुराना वैमनस्यको उत्तराधिकारी बनाउने नभई नयाँ सम्भावनाको उत्तराधिकारी बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामीले सरकारलाई दोष दियौँ, राजनीतिलाई दोष दियौँ, व्यवस्थालाई दोष दियौँ र बाह्य शक्तिलाई पनि दोष दियौँ । अब केही समय आफूलाई पनि प्रश्न गरौँ । आफ्नो ठाउँबाट देशका लागि के गर्‍यौँ ? सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्‍यौँ ? नियम पालना गर्‍यौँ ? फरक विचार राख्ने मानिसलाई शत्रु ठान्न छाड्यौँ ? सामाजिक सञ्जाललाई ज्ञान र संवादको माध्यम बनायौँ कि घृणा र भ्रमको ? देशमा केही हुँदैन भन्ने निराशा मात्र बाँड्यौँ कि केही बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि जगायौँ ?

देश नागरिकको हो । किसानले उत्पादन गरेर देश बनाउँछ, उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गरेर देश बनाउँछ, शिक्षकले जनशक्ति तयार गरेर देश बनाउँछ । चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, श्रमिक, पत्रकार, कलाकार र प्रशासकले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेर देश बनाउँछन् । विदेशमा बसेर ज्ञान, सीप, पूँजी र अनुभवमार्फत योगदान गर्ने नेपालीले पनि देश बनाउँछन् । राष्ट्र निर्माण कुनै एक दल, नेता वा सरकारको परियोजना हुनुहुँदैन, हुनसक्दैन । यो पुस्तौँको साझा जिम्मेवारी हो । हामीसँग समस्या धेरै छन्, तर सम्भावना पनि कम छैन । हिमाल छ, पानी छ, वन छ, खनिज छ, पर्यटन छ, ठूलो संख्यामा युवा उमेरको जनशक्ति छ, विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय छ र दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच रहेको रणनीतिक भूगोल छ । अब यी सम्भावनालाई एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यमा जोड्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत क्षमता र नागरिक संकल्प चाहिएको छ ।

भोटेकोशीले हामीलाई शोक दिएको छ । तर यही पीडाबाट नयाँ राष्ट्रिय संकल्प जन्माउन सक्नुपर्छ, जन्मिनुपर्छ । विपत्ति आएपछि मात्र जाग्ने होइन, जोखिम पहिल्यै बुझ्ने; स्रोतको प्रशंसा मात्र गर्ने होइन, जिम्मेवार ढंगले उपयोग गर्ने; युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने वा जानका लागि सहज वातावरण बनाइदिने होइन, स्वदेशमा भविष्य देख्ने वातावरण बनाउने; राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई वैमनस्यमा होइन, परिणाममुखी राष्ट्र निर्माणमा बदल्ने । विगत तितो थियो भने भविष्य पनि तितो हुनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन । प्राकृतिक होस् वा हामीबाटै सृजित, जस्तासुकै कठीन परिस्थितिलाई पनि हामीे छिट्टै बिर्सिदिन सक्छौँ । बिर्सिदिन्छौँ । मुटुमा पीडा सहेर पनि बाहिर मुस्कान दिन सक्ने अद्भुत क्षमता हामीसँग छ । हामी इतिहास बदल्न सक्दैनौँ, तर इतिहासबाट सिकेर भविष्य बदल्न सक्छौँ । अब सत्ता परिवर्तनको चक्रभन्दा नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्ने यात्रालाई प्राथमिकता दिने समय आएको छ । एकअर्कालाई पराजित गर्नेभन्दा नेपाललाई सफल बनाउने प्रतिस्पर्धा अबको राजनीतिक संस्कार बन्नुपर्छ ।

अन्ततः प्रश्न ‘नेपाल बन्छ कि बन्दैन ?’ भन्ने होइन । प्रश्न ‘हामीले बनाउन कहिलेदेखि सुरु गर्छौँ ?’ भन्ने हो । उत्तर आजै र अहिल्यैबाट हुनुपर्छ । विश्वसँग सहकार्य आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक छ, तर राष्ट्र निर्माणको मूल जिम्मेवारी आफ्नै हो । नयाँ पुस्तालाई यस्तो नेपाल दिनुपर्छ जहाँ विदेश जानु बाध्यता नहोस्, देशमा बस्नु सम्भावना होस्, श्रमको सम्मान होस्, सीपको मूल्य होस् र भविष्यप्रतिको भरोसा होस्, एकअर्का प्रति विश्वास होस्, इमान्दारिता कायम रहोस्, देश प्रति सेवा भाव जागोस् । इतिहासले हामीलाई स्वाधीन देश दिएको छ; अब हाम्रो पुस्ताले त्यसलाई भविष्य दिनुपर्छ ।
हाम्रै पालामा नेपाल बन्नुपर्छ । पहिला देश । जय देश ।

(उदयराज ढकाल विगत एक दशकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा आमनागरिकका सरोकारसँग सम्बन्धित समसामयिक सार्वजनिक नीति र सुशासनका विषयमा निरन्तर लेखन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।)