काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार बसेको समिति बैठकले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता तथा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न भनेको छ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र त्यसलाई वार्षिक बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्न र खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति भरतकुमार खड्काले जानकारी दिए ।
वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न तथा सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी अनुगमन र कार्यान्वयन क्षमता बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य र वैदेशिक सहायता प्रभावकारिताबारे सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
दातृ राष्ट्रहरूले आफ्ना करदाताको रकम दुरुपयोग हुन नदिन सहायता परिचालनमा कडा सर्त राख्ने वा आफ्नै संयन्त्रमाफर्त खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।
परम्परागत सहायता स्रोत पर्याप्त र प्रभावकारी नहुँदै गएको भन्दै मन्त्री वाग्लेले नेपाल वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको खोजीमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । बजेटमै वैकल्पिक स्रोतको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको र नयाँ विश्व व्यवस्थासँग तालमेल मिलाउँदै वित्तीय रणनीति अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको योगदानबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको बताए । वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ र दातृ निकायको आफ्नै स्वार्थसँग कति जोडिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘एनजीओ, आईएनजीओहरूको सन् १९९९ पछि ठूलो झकझकी भएकै हो र राम्रो योगदान पनि दिएका छन्। तर वैदेशिक सहायता कति रणनीतिक छ, कतिको आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न आएका हुन्छन् र कति साँच्चिकै नेपालको विकासका लागि आएका हुन् भन्ने कुरामा छुट्टै बहस हो। आईएनजीओहरूको फन्डिङ पनि धेरै नै सुकिसकेको छ,’ उनले भने ।
उनले भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायतका मुलुकबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय अनुदान अहिले पनि जारी रहेको बताए। यस्ता अनुदान आवश्यकता र लामो प्रक्रिया तय गरेर आउने भएकाले यसको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्न नहुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘बाइल्याटरल ग्रान्टमा भारत सरकारले दिने, चीन सरकारले दिने, बेलायत, जापान, अमेरिकी सरकारले दिने अनुदानहरू आइरहेको छ र अहिले पनि आइरहेको छ। ५० मिलियनदेखि १०० मिलियन डलरको हाराहारीमा मुख्य हाम्रा दातृ निकाय र दातृ राष्ट्रहरूले दिने गरेका छन्। त्यो आवश्यकता नै नभएको भन्ने हुँदैन, त्यो लामो प्रक्रिया तय गरेर गरिएको हुन्छ।’
प्रतिक्रिया