‘प्रधानमन्त्रीको एक्लै हिँड्ने शैली र सामाजिक सञ्जालको जगमा चल्ने लोकरिझ्याइँका कारण सरकार, संसद् र दलहरुबीचको दूरी बढ्दै’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पार्टीलाई संस्थागत, लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी ढंगबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

इतर पक्षको भेलामा एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कसैलाई पराजित गर्ने कांग्रेस नभई जनताको विश्वास पुनः जित्ने कांग्रेस आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ववर्तीे सरकारलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिरको सरकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै धारा ६१(४) लाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार बनाइनु संविधानसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जेनजी प्रदर्शनकै पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ताजा जनादेशका निम्ति धारा संविधानको धारा ६१(४) अनुसार चुनावी सरकार गठन गरियो । जुन संविधानको दायरा भन्दा बाहिरवाट थियो । संविधानतः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नेपालको संविधान, २०७२ मा धारा ७६ को व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६१(४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।’

त्यस्तै, प्रस्तावमा बालेन साह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत ल्याएर गठन भएको बालेन सरकार अन्योल र अलमलमै देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रारम्भिकका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने सरकारको कार्यशैलीमा पारदर्शी र जवाफदेहीपन खट्किएको छ । प्रधानमन्त्री साहले संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेका छैनन् । संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरी आठवटा अध्यादेश जारी गरिनु भनेको लोकतान्त्रिक पद्दतिको अनुकुल होइन । ‘सरकारी सेवाग्राहीका लागि सतही र प्रशासनिक सुधार गर्न खोजिएको थियो । तर, ती पनि स्थायी भएनन् ।’