कांग्रेसमा विशेष र नियमित महाधिवेशनको विवादः एक दर्जन प्रश्न र सम्भावना

काठमाडौँ नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिक मानेको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै दायर भएको निवेदनमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासल पुनरावलोकनका अनुमति दिएको हो ।

यसअघि वैशाख ४ गते न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो भने देउवा पक्षको रिटलाई खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले पुनरावलोकलनको अनुमति दिएसँगै देउवा पक्ष हौसिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि राजनीतिक वृत्तमा अनेक टिप्पणी हुन थालेका छन् । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वसांसद सूर्य थापाले नेपाली काँग्रेसमा–विशेष र नियमित महाधिवेशनको विवाद एक दर्जन प्रश्न र सम्भावना भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तो छ थापाको टिप्पणी

१) विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन २५% महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी माग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा ५४% ले हस्ताक्षर गरी माग गरेको निवेदन काबा सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

२) त्यस सम्बन्धमा पार्टीको सायद कार्यसम्पादन समितिमा छलफल गरी निर्वाचन हुने स्थितिमा निर्वाचनपछि, अन्यथा २०८२ फागुनमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो, जसमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतको हस्ताक्षर रहेको थियो।

३) तर विशेष महाधिवेशनको सोही टुंगिएको निवेदनलाई आधार बनाई महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट बोलाएको भनिएको विशेष महाधिवेशन पार्टीको संस्थागत निर्णय विपरीत रहेको दाबी इतर पक्षको छ। केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीमातहत रहेको भन्ने व्याख्याका आधारमा यो कदम बलजफ्ती उठाइएको देखिन्छ।

४) विशेष महाधिवेशनको अध्यक्षता सभापति वा सभापतिले तोकेको पदाधिकारी वा केन्द्रीय सदस्यले नभएर काठमाडौंका सभापति सबुज बाँनियाले गरेको देखिन्छ। जिल्ला सभापतिले अध्यक्षता गरेको विशेष अधिवेशन त हुन्छ, तर केन्द्रीय विशेष महाधिवेशन हुँदैन भनेको पाइन्छ ।

५) सो प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको भनिएका ५४% महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर कहींकतै प्रमाणित वा सनाखत गरेको पाइदैन। नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा राख्ने निर्णयसमेत विशेष महाधिवेशन बोलाएको निर्णयमा भएको छैन भन्ने दावी मनासिब ठानिएको छ।

६) विशेष महाधिवेशनबाटलमहामन्त्री गगन थापालाई सभापति निर्विरोध चयन गरिएको घोषणा हुन्छ, जबकि नियमित महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको त्यस प्रक्रियामा संस्थागत सहमति र संलग्नता हुँदैन । बरू विरोध नै रहेको देखिएको छ।

७) निर्वाचन आयोगमा विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वलाई मान्यताका लागि गगन थापाको निवेदनमा पठाइन्छ र आयोगले कागजात, प्रमाण र नजीर नहेरी गगन थापाको नेतृत्वलाई मान्यता दिएको एकतर्फी घोषणा गर्छ।विशेष महाधिवेशन माग गर्ने र भृकुटीमण्डपमा उपस्थित भएर निर्णय गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर र काजात सनाखतसम्म गरिँदैन।

८) यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा वैशाखको पहिलो हप्ता शारंगा श्रेष्ठ र भुपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने आदेश गरेको छ।त्यसमा मान्य कानुनी प्रक्रिया समेत नपुर्याएको भन्ने गरिएको छ ।यद्यपि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो आदेशमा त्यसलाई बदर गरिहालेकोचाहिँ छैन।

९) उल्लिखित निर्णय र आदेशउपरको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले पुनरावेदन सुन्ने आदेश गरेको छ।

१०) यसबाट नेपाली काँग्रेसको वैधानिकता निर्वाचन आयोगले विशेष सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई दिएको मान्यतादेखि नै सुनुवाइ गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवेदनबमोजिम पुनरावलोकन गर्ने र विगत नजीरलाई मध्यनजर गर्ने भनिएको छ । यस आदेशसँगै शेरबहादुर देउवा हङकङबाट स्वदेश फिर्ता हुने घोषणा विशेष रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।

११) सर्वोच्च न्यायालयले यस सुनुवाइपश्चात विशेष महाधिवेशन र गगन थापाको नेतृत्वलाई दिएको मान्यता खारेज गरी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई मान्यता दिने फैसला गर्नसक्ने संभावना धेरै नै रहेको कानुन क्षेत्रका ज्ञाताहरूको दावी रहेको पाइन्छ।

१२) नेपाली काँग्रेसको वैधानिकताको यस विवादलाई सामान्य रूपमा लिनु उचित हुनेछैन। यो देशको दोस्रो ठुलो र पुरानो लोकतान्त्रिक मानिएको राजनीतिक दलको अस्तित्व, एजेन्डा र इतिहासको निरन्तरतासँग महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिएको धेरै अहं प्रश्न बनेको पाइन्छ।

नेपाली काँग्रेसको एकता कि विभाजन ? लोकतन्त्रको पहरेदार काँग्रेस विभाजित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनजान्छ । तर सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै फुट–जुटको टुंगो लाग्ने स्थिति बन्न जाने देखिन्छ । खासमा यतिबेला सबभन्दा ठूलो संकट र कानुनी कठघरामा गगन थापा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेसलाई भने उभ्याएको मानिएको छ ।