कांग्रेसको मुद्दा पुनरावलोकनले दिएको सन्देश

–ऋषि कट्टेल ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको आदेश दिएछ । यसलाई अदालति भाषामा पूर्व निर्णय गलत थियो भन्ने बुझिदोरहेछ । एकजना वकिलले मलाई यस्तै बताए । हाम्रो सामान्य आँखाले हेर्दा पनि जसरी फटाफट विशेष अधिवेशन, भोलिपल्टै आधिकारिक पक्षलाई सुनाइको मौका समेत नदिई निर्वाचनको आयोगको निर्णय र लगत्तै सर्वोच्चको फैसला जस्ता कुराहरुले भाद्र २४ को कु को अर्को संस्करण हो भन्ने देखिन्छ । २४ घण्टामा विद्रोह, निर्वाचित सरकार विस्थापन, सुशीला सरकार गठन र संसद विघटन जसरी नाटकीय ढंगले सम्पन्न गरियो कांग्रेसको निर्णय पनि त्यही शक्तिले त्यही शैलीमा गर्यो । असंवैधानिक सुशीला सरकारको गठन र संसद विघटनबारेको मुद्दा सुनवाइ गर्न तयार नभएको न्यायालय अहिले काँग्रेसको मुद्दा सुनुवाइ गर्न तयार हुनुले शक्ति केन्द्रहरुको शक्ति सन्तुलनमा बदलाव आएको र भाद्र २४ कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्दछ ।

जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णयको छ प्रश्न निर्वाचन आयोगमा कावा प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको कामनै दलहरुको विवादमा पसेर अवैधानिक काममा उक्साउनु र उनीहरुबाट अनुचित लाभ लिने र अवैधानिक निर्णय गर्ने रहेछ । कांग्रेसको विवादमा पनि उनले सौदावाजी गरेको सार्वजनिक भएकै विषय हो । सर्वोच्चले यसतर्फ पनि पुनरावलोकन गर्नु उचित हुन्छ ।