काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संसदीय समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई दिएको निर्देशनको स्वागत गरेका छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत नेता बास्कोटाले सरकारको चुनौतीलाई साहसिक कदम भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘केही न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न सरकारले धम्की दिएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको आरोप पुष्टि गर्न सरकारले दिएको चुनौती साहसिक छ । तर तीनसय जति आईएनजिओ र तीस हजार बढी एनजिओका बजेट सरकारी कोषमा दाखिला गर्नैपर्ने कानुन सरकारले बनायो भने ? २१ तोपको सलामी दिन्छु,म ।’
बुधबार संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको बुधबारको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको न्यायपालिका तथा सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
विज्ञप्तिबारे सम्बन्धित संस्थाहरूबाट आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई भनेको हो ।
त्यस्तै बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने वा राजीनामा दिन बाध्य पारिएको भन्ने प्रचार सत्य नभएको बताएकी थिइन् ।
आन्तरिक संवैधानिक विषयमा टिप्पणी गरी नेपाल सरकारमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु उचित नभएकाले त्यस्तो सूचनाहरू हटाउन मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया