उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न मातहतका कार्यालयलाइ निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते उपत्यकाका नदी किनारको २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि स्थानीवासी विरोधमा उत्रिएका थिए । स्थानीयको विरोधपछि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निवेदनअनुसार फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि अब पुरानै मापदण्ड अनुसार काम हुने छ ।
