विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बारको माग



 

काठमाडौँ ।  नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) का कारण अधिकांश न्यायाधीश चिन्तामा परेका बताएका छन् ।

बारमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त नियमावली संशोधनपछि ९० प्रतिशत न्यायाधीश चिन्तामा परेको भन्दै बार चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे ।

“न्याय परिषद् नियमावली संशोेधनका कारण ९० प्रतिशत न्यायाधीशहरु चिन्तामा पर्नुभएको अवस्था छ”, अध्यक्ष घिमिरेले भने, “यस्तो अवस्थामा बार टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था रहेन, न्यायाधीशको मर्यादाक्रम, सेवासर्त संविधानमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध छ ।”

बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल सातवर्षको रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायपालिकामा हुनसक्ने विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामसम्बन्धी हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै, अन्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाको पुनसंरचनालगायतका विषयमा आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव लागि छलफल गरी निर्णय गर्ने उद्देश्यका लागि बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको जनाइएको छ ।

समितिको सदस्यमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरूमा मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने रहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेटमा कर्णालीः मार्सीधान, करिडोरदेखि आधुनिक सहर निर्माण

कर्णाली । सङ्घीय सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा नयाँ परियोजना तथा कार्यक्रम

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परेको समस्याकाबारेमा राष्ट्रसङ्घ महासचिवको चासो

न्युयोर्क । परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग मङ्गलबार भेटघाट गरेकी

तराई क्षेत्रमा आगामी तीन दिन तातो हावाको लहर चल्ने भएकाले सतर्क रहन महाशाखाको आग्रह्

काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा

सरकारले पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी, मुक्तिनाथ दर्शनका लागि यातायात संचालन गर्ने

  काठमाडौँ । नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल–भारत सीमा