सुर्खेतमा व्यवसायीमाथि जिससको आतंक !

नगेन्द्र उपाध्याय, सुर्खेत । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर–६ स्थित गोदामलाइनको चार कोठे स्टल भवन र केही खाली जनिम पाँच वर्षका लागि भाडामा दिनका लागि सार्वजनिक सूचना आव्हान गर्‍यो। सोही अनुसार विशाल निर्माण सेवाले मासिक दुई लाख ६० हजार रुपैयाँमा २०७७ माघ एक गतेदेखि लागू हुने गरेर जिसससँग सम्झौता गर्‍यो।

जिससले पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेपनि तीन वर्षमै जमिन खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि विशाल निर्माण सेवाका सञ्चालक भक्तबहादुर श्रेष्ठ अहिले तनावमा छन्। सम्झौता लगत्तै कोरोना महामारीका कारण श्रेष्ठले भाडामा लिएको जमिनमा संरचना बनाउन पाएनन्। सम्झौता गरिएको जमिनमा भर्खरै संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु हुँदै थियो, जमिन खाली गर्न सूचना निस्कियो।

‘कोरोनाको महामारी हुँदा पनि सम्झौता अनुसार मासिक भाडा लिएकै थिएँ, सात लाख ८० हजार धरौटी पनि बुझाएकै छु,’ उनले भने, ‘संरचना बनाएर व्यवसाय सुरु हुने बेला जग्गा खाली गर भन्नु ममाथि अन्याय भएन र !’

जिससले सुरुमा भाडामा दिएको जमिन छुट्याउनै समय लगायो। सम्झौताको एक वर्षपछि उनले आफूले प्रयोग गर्ने जमिन उनले प्राप्त गरे। दुई वर्ष संरचना निर्माणमै समय लाग्यो।

‘जिससले दिएको जमिनमा संरचना बनाउन बैंकबाट डेढ करोड ऋण लिएर खर्च गरेको छु,’ उनले भने, ‘मासिक ब्याज तिर्ने आम्दानी पनि नभइरहेको बेला एक पक्षीय रुपमा खाली गर भन्नु हामी माथिको सरासर अन्याय हो।’

श्रेष्ठका अनुसार उनी अहिले जिल्ला समन्वय समितिलाई मासिक दुई लाख ८५ हजार भाडा तिर्छन्। उनले हालसम्म जिल्ला समन्वय समितिलाई भाडाबापत ७२ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्।

जिससले शनिबार ३५ दिने सूचना निकालेर भाडामा दिइएको ठाउँ खाली गर्न भनेको छ। सूचनामा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले जग्गा फिर्ता मागेकाले खाली गरिदिन भनिएको छ।

‘सुर्खेत उपत्यका नगर विकास स्वामित्वमा रही जिल्ला समन्वय समितिको भोग चलनमा रहेका वीरेन्द्रनगर–६ गोदाम लाइनस्थित जग्गा तथा हटिया लाइनस्थित चार कोठे स्टल भवन र भवनले चर्चेका जग्गा भाडामा लगाएकोमा नगर विकास समितिको जेठ ३२ गते बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम जुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिइएको हो सो प्रयोजनमा प्रयोग नभएका जग्गाहरू फिर्ता गर्न भनी ताकेता भइरहेको,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रयोजन विपरीत प्रयोग नभएका घरजग्गा खाली गराउने निर्णय भएकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरिदिन हुनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

जिल्ला समन्वय समितिले २०७७ भदौ १९ गते ६५ हजार ६ सय रुपैयाँमा भाडामा दिनका लागि सूचना जारी गरेको थियो। श्रेष्ठको विशाल निर्माण सेवाले प्रतिस्पर्धामा दुई लाख ६० हजारमा ठेक्का पायो।

सम्झौता भएपनि समयमै जग्गा जिल्ला समन्वय समितिले उपलब्ध नगराएको र कोरोनाको महामारीका कारण ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले समयमै काम गर्न नसकेको बताउँदै जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले २०८५ पुस मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले जग्गा फिर्ता मागेकाले खाली गर्न सूचना निकालिएको बताए।

‘हाम्रो नामको जमिन होइन, सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले भोग चलनका लागि दिएको हो,’ उनले भने, ‘जिससको पनि केही आम्दानीको स्रोत हुने भएकाले भाडामा लगाएको देखिन्छ, अहिले नगर विकास समितिले फिर्ता गरिदेऊ भनेपछि सूचना जारी गरेका हौं।’

सूचनामा विशाल निर्माण सेवाले सम्झौताको आठ र नौ नम्बर बुँदा उलङ्घन गरेको उल्लेख छ। सम्झौताको आठ नम्बर बुँदामा विशाल निर्माण सेवाले तीन महिनासम्म भाडा नबुझाएमा हर्जाना रकमसहित बुझाउनका लागि लिखित जानकारी गराउने र त्यसपछि पनि भाडा नबुझाएमा तीन महिनाको अग्रिम भाडाबापतको रकम र धरौटी रकमबाट कट्टा गरी बाँकी हर्जानासहितको भाडा रकम असुल उपर गर्न कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी सम्झौता भङ्ग गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यस्तै बुँदा नम्बर ९ मा भाडामा लगाइएको स्टल भवन र खाली जग्गा नेपाल सरकार वा कार्यालयलाई आवश्यक परेको अवस्थामा वा उक्त स्थानमा पक्की संरचना बनाउनुपर्ने भएमा प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई समयावधि तोकी लिखित जानकारी गराउने र दोस्रो पक्षले लिखित जानकारी पाएको एक महिनाभित्र भाडामा लिएको स्टल भवन र खाली जग्गामा बनेको सबै संरचना उठाएर लिनुपर्ने र सो कार्यको लागि प्रथम पक्षले उचित मूल्याङ्कन गरेर दोस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख छ।

नागरिक दैनिकबाट साभार