संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा समहति जुटेन, कानुनमन्त्रीले मागे समय थप
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेका छन् । आइतबार विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो । तर बैठकमा कानुनमन्त्री गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिकै बैठक निष्कर्षमा नपुगेको हो ।
विधेयकमा भएको ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्ने शब्द अगाडि ‘नियतवस’ भन्ने शब्द थप्नेमा सहमति भइसकेको छ । कानुनमन्त्री गुरुङले यो शब्द मिलाएर राख्नुपर्ने बताए । तर पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने र अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो नलागेपछि कानुनमन्त्रीले थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले समय मागेका हुन् ।
बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जानसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सजाय कम गर्ने संसारभरि प्रचलनमा रहेको भन्दै फौजदारी कानु लगाउने हो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन आवश्यक नभएको बताए । । समिति सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकबाट प्रतिवेदन पारित हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले पेस गर्ने र पास गर्ने ।’
