गङ्गालाल अस्पतालमा एक हजारमा पीसीआर परीक्षण हुने



काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको निर्देशनपछि शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीमा गरिने पीसीआर परीक्षण शुल्क अन्य सरकारी अस्पतालसरह एक हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा पीसीआर परीक्षणबापत लिइएको शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न र उक्त अस्पतालमा पनि अन्य सरकारी अस्पतालमा सरह शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि सोमबारबाट सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।

गङ्गालाल अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले मन्त्री खतिवडाले अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण शुल्क एक हजार ७०० रुपैयाँ लिँदै आएकामा एकरुपता नभएको भन्दै सुलभ मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए । अहिले केन्द्रीय प्रयोगशाला टेकु, वीर, सिभिललगायतका सरकारी अस्पतालमा एक हजार कायम छ भने विदेश जानेका लागि त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमै निजी संस्थाले एक हजार २०० रुपैयाँ लिइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा चन्द्रमणि अधिकारीको तत्परतापछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सोमबारबाटै लागू हुने गरी रु एक हजारमै पीसीआर परीक्षण शुल्क तोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मुटुको शल्यक्रिया गर्ने बिरामीको पीसीआर गर्दा शुल्क रु एक हजार मात्र लिन मिल्ने गरी विलिङ र सफ्टवेयर प्रणाली सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको र यसले सर्वसाधारणलाई राहत पुगेको स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शन्तराम बिडारीले जानकारी दिए ।

सरकारी अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा निःशुल्क, सर्वसाधरणको सहज पहुँच र सेवा सुविधा पारदर्शी गर्ने सम्बन्धमा पनि छिट्टै निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले अस्पतालका निर्देशक डा अधिकारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न तथा पीसीआर परिक्षण शुल्क एक हजार कायम निर्देशन दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दाङमा आगलागीबाट एकजनाको मृत्यु

दाङ ।  दाङमा आगलागीबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा लमही

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा दीपेश पुनसँग चार लाख धरौटी माग

बुटवल । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतले दीपेश पुनलाई धरौटीमा रिहा गर्न

चैतसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाखले लिए श्रम स्वीकृति

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जान करिब साढे पाँच लाख

सरकारीमा कार्यरत चिकित्सकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा पूर्णकालीनरुपमा कार्य गर्नु कानुनविपरीतः स्वास्थ्य मन्त्रालय

  काठमाडौँ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा