जोखिमका बस्ती पहिचान गरी ६ महिनाभित्र एकीकृत बस्ती बसाल्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका वस्तीहरुको ६ महिनाभित्र पहिचान गरि भूउपयोग नीति अनुसार एकीकृत बस्ती बसाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले भौगर्भिक संरचनाको अध्ययन गरि बाढी पहिरो एवं प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका वस्तीहरुको ६ महिनाभित्र पहिचान गरि भूउपयोग नीति अनुसार एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको स्थायी समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजि र घाइतेहरुको उपचार तथा बिस्थापीत तथा प्रभावितहरुलाई तत्कालका लागि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरि अस्थाइ बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै समितिले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा कोरोना जोखिम हुन नदिन स्वास्थ्य सेवा एवं सरसफाइसम्बन्धी उचित मापदण्ड बनाई औषधि उपचारको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ भने प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षति न्युनिकरण गर्नका लागि आवश्यक योजना बनाउन यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्राकृतिक प्रकोपमा क्षति भएको घरको सट्टामा अर्को निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक परिवारलाई राहत दिने र पुनर्निर्माण गर्ने बताए । यसवर्षको मनसुनमा पहिरोको पूर्वानुमान नगरिएको ठाउँमा पनि ठूलो पहिरो गएको र जनधनको क्षति भएको बताए ।

बैठकमा उनले यसबर्ष बाढी पहिरोका कारण ३१० जनाको मृत्यु भएको र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जिल्लाको संख्या ४९ रहेको जानकारी पनि दिए । बैठकमा सांसदले विगतमा जोखिमयुक्त भनिएका वस्ती स्थानान्तरण नहुँदा क्षति बढी भएको जनाउँदै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको बताएका थिए ।