जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले दर्ता गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

उनीहरुले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले असोज ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिने र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसयता रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सरकारले कित्ताकाट रोक्का गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ भएको र विभिन्न विकृति भएका कारण खुला गर्नुपरेको बताए पनि त्यसको विरोध आलोचना भएको थियो ।