निषेधाज्ञाको पहिलो दिन काठमाडौं(फोटोफिचर)



काठमाडौं । उपत्यकाका तीन जिल्लामा बिहीबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै गतिविधिमा निषेध गरिएको छ । बुधबार मध्यरातदेखि लागू भएको निषेधाज्ञाको आदेशानुसार प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा कडाई गरेको छ । अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुबाहेकका अन्य सबै प्रकारका व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत निषेध गरिएको छ ।

अत्यावश्यक सामग्री लगायतका मालबाहक ढुवानीका सवारी साधान, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीबाहेक काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सवारी प्रवेशमा समेत निषेध गरिएको छ । जिल्ला भित्रका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधनसमेत सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।

सवारी साधन सञ्चालनका लागि पूर्व अनुमति आवश्यक नपर्ने भनि तोकिएका अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाअन्तरगत पर्ने औषधि, खाद्यवस्तु, इन्धन, खाना पकाउने ग्याँस, मृत्यु संस्कारका लागि अनिवार्यरुपमा सहभागि हुनुपर्ने काम लगाएतका लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

कुनै पनि मेला महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिसहरु भेलाहुन भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्नसमेत निषेध गरिएको छ शैक्षिक संस्थाहरु, प्रशिक्षण केन्द्रहरु, ट्यूसन सेन्टर, भाषा कक्षालगायत जमघट हुने गतिविधि समेत सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ ।
अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कनु परेमा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग र न्युनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ । आदेशको उल्लघन भएमा आदेशको पालना गर्ने गराउने काममा अबरोध भएमा जोसुकैलाई पनि प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गरिने जनाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित परराष्ट्र नीति नेपालको प्राथमिकताः सापकोटा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा रुपक सापकोटाले अर्थराजनीतिक

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन

पाल्पामा आफ्नै छिमेकीको हत्याका अभियुक्त पक्राउ

  पाल्पा । प्रहरीले  १९ वर्षीया युवती हत्याका अभियुक्त सार्वजनिक गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताको चेतावनी

धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय