नागरिकता ऐन संशोधनमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश



काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधनबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको भावना र मर्मअनुरुप ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै महिला, कानून र विकास मञ्चले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

मञ्चले ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक तुरुन्त पारित गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा अदालतले सोमबार विपक्षीका नाममा अग्राधिकारसहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । नागरिकता प्रमाणपत्र राष्ट्रले व्यक्तिको अस्तित्वलाई पुष्टि गर्न प्रदान गरिने कानूनी पहिचानको दस्तावेज हो ।

नागरिकता व्यक्ति र राष्ट्रबीचको कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने दस्तावेज मात्र नभई अन्य धेरै मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारशिला हो । नेपालको संविधानको धारा १ (१)ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पार्टीमा विद्रोह सुरु भयो, साझा प्रस्ताव आउँदैनः नेतृ झाँक्री

काठमाडौं । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी

‘भ्रष्ट सोचाइ भएकाहरूले जे काममा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देख्छन् ‘

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा

सहकारी बजारलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजान्छौं : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीबाट उत्पादित

‘भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणले भारतसँगको औपचारिक संवादको ढोका खुल्याे’

काटमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छिमेकी चीन र भारतबाट हालै भएका उच्चस्तरीय नेपाल