नागरिकता ऐन संशोधनमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश



काठमाडौं । नागरिकता ऐन संशोधनबारे सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको भावना र मर्मअनुरुप ऐन संशोधन हुन नसकेको भन्दै महिला, कानून र विकास मञ्चले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

मञ्चले ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक तुरुन्त पारित गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा अदालतले सोमबार विपक्षीका नाममा अग्राधिकारसहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । नागरिकता प्रमाणपत्र राष्ट्रले व्यक्तिको अस्तित्वलाई पुष्टि गर्न प्रदान गरिने कानूनी पहिचानको दस्तावेज हो ।

नागरिकता व्यक्ति र राष्ट्रबीचको कानूनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने दस्तावेज मात्र नभई अन्य धेरै मूलभूत मानव अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक आधारशिला हो । नेपालको संविधानको धारा १ (१)ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
घुस प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला निलम्बित

काठमाडौं । घुस लेनदेनको अडियो बाहिरिएपछि छानबिनमा तानिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार

आइजीपी नियुक्तिविरुद्धको रिट फेरि हेर्दाहेर्दैमा, असार १९ गते अर्को सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । धीरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट

११ महिनामा फलफूल आयातबाट १६ अर्ब बाहिरियो

काठमाडौँ । देशको परिचय कृषि प्रधान । खेतीपाती गर्ने जमिन बाँझो । खेती

बजेटले विचौलियालाई फाइदा भयो भन्नु बुनिएको कथा मात्रः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोत तथा साधन, पूँजीको एकीकृत परिचालनबाट मात्रै मुलुकको