नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले वर्षात सुरु भएसँगै बाढी, पहिरोजस्ता विपदमा परी मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले विपदमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ र एक परिवारका एकजनाभन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति एक लाख थप गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
उक्त रकम एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो । बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका समितिका लागि ६४ वटा राजपत्राङ्कित अस्थायी पदहरु खोल्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १ देखि विद्यालय भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने पठनपाठन सञ्चालन कार्ययोजना बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको अध्यक्षमा दोलखाका मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसादको राजीनामा स्वीस्कृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । बैठकले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरेबापत शुल्क लिने निर्णय गरेको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले काठमाडौमा संक्रमित थपिँदै गएको र घना बस्तीमा थप जोखिम रहेकाले नाकामा थप कडाइ हुने बताए ।
यसको लागि सुरक्षा निकायले योजना बनाउने उनको भनाइ छ । यस्तै देशैभरि कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकोमा सरकार थप चिन्तित भएको र नागरिकले थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने खतिवडाले बताए । उनले रेडक्रसको काम कारबाही पारदर्शी नभएको हुँदा केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरिएको जानकारी दिए ।
विशेष गरी भूकम्पपछिको रेडक्रसको काम कारबाहीमा आर्थिक पारदर्शीता नभएको र स्वीकृति विना नै विदेशी सहायता परिचालन गरेको देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । तदर्थ समितिले उपयुक्त समयमा चुनाव गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।
