वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषको रकमबाट विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेकाहरु नेपालीहरुलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले कोरोना कहरका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता ल्याउन बनेको कार्यविधि २०७७ पारित गरेको जानकारी दिए ।
कार्यविधि पारित भएसँगै स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र बनेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरिने उनले बताए । उनले लकडाउनको अवधिभर देशभित्र रहेका बिमानस्थलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका साथै पार्किङका लागि लाग्ने शुल्कमा सहुलियत दिने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानीकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यक्तिलाई नेपाल आउन दिने निर्णय छ । प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र उनका परिवार, नेपालमा शाखा खोलेर कारोबार गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई नेपाल आउन दिइनेछ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारी र उद्योगका मेसिन मर्मतको लागि चाहिने अति आवश्यक विदेशी प्राविधिकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नेपाल आउन दिइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चारमाध्यमहरुका लागि नवीकरण शुल्क छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०७७, रेडियो सञ्चार नियमावली २०७७ र चलचित्र नियमावली २०७७ संसोधन गरी सञ्चार माध्यमलाई लिइने नवीकरण शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए । कोभिड १९ को महामारीका कारण सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत स्वरुप यस्तो छुट दिइएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले बिभिन्न स्थानमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । त्यस्तै स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण दस्तुर तिर्ने समय दुई महिना थप गरिएको छ ।
टेलिकमले कोभिडका कारण गरिएको लकडाउन कारण समस्या भएको भन्दै निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनलाई आधार मान्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ मसान्तसम्मलाई समय थप गरेको खतिवडाले बताए ।
यसअघि कम्पनीले असार मसान्तभित्र नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने थियो । प्रदेश र जिल्लामा स्थापना गरेको कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टरमा प्रदेश निर्देशनालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखलाई समेत समावेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
