मेलम्ची खानेपानी पाइपको प्राविधिक क्षमता विवरण उपलव्ध गराउन समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलबाट सर्वसाधारणको घर–घरमा पुर्याउनका लागि जडान भएका पाइपको प्राविधि क्षमता विवरण उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले पुराना पाइप जिर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै नयाँ जोडिएका पाइपहरुको प्राविधिक क्षमता जाँच गरि विवरण उपलव्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी बिकास समितिलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले स्थानीयबासीहरुको समस्या समाधान गरी निर्वाध रुपमा मेलम्ची सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याउने प्रयासमात्र देखिएको भन्दै यसले मात्र नपुग्ने र अन्य देखिएका समस्या पनि समाधान गर्न निर्देशन दिइन् । बैठकमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले असार मसान्तमा मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलसम्म आइपुग्ने दोहोर्याइन् ।

अस्थायी डाइभर्सनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम ९९ प्रतिशत सकिएको भन्दै उनले असार मसान्तमा टेष्टिङ र नयाँ आर्थिक वर्षमा व्यवस्थित ढंगले वितरण प्रकृया अगाडि बढ्ने जानकारी दिइन् । बैठकमा सांसदहरुले लामो समयदेखि मेलम्चीको पानी आउने चर्चा चलेपनि अझैपनि ल्याउन नसक्नुले जनता निराश भएको बताएका थिए ।

उनीहरुले मेलम्ची आउन ढिलाई भएको कारणबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रतिनिधिहरुले सुरुङ र पानी प्रशोधन केन्द्रबीचको पाइप जडानको १० प्रतिशत काम बाँकी रहेको जानकारी गराएका थिए । मेलम्ची आयोजनाको प्रगतिको बारेमा समितिले सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा दोलखाको गौरीशंकरका दुई युवा बेपत्ता

दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खारेका दुई युवा तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता

कैलालीका सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

कैलाली । कैलाली जिल्लाका विभिन्न भाग भएर बग्ने सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण

गण्डकीका बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए मन्त्रालयको जिम्मा, चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई