लोकसेवा पास गरेर पनि नियुक्तिपत्र किन लिँदैनन् कर्मचारी ? खोजी गर्नुपर्छः मन्त्री त्रिपाठी



काठमाडौं । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा वृत्तिविकास नभएकाले त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने हुनेगरि कानून बन्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले स्थानीय तहमा लोकसेवा पास गरेका व्यक्तिले समेत नियुक्ति नलिनुको कारण नै वृत्तिविकास भएको बताए ।

लोकसेवा पास गरेर पनि नियुक्तिपत्र लिदैन भने कहिँ न कहिँ केही गडबड रहेको बुझ्नुपर्ने उनले बताए । मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समावेशीको सन्दर्भमा ४५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले एकमुष्ठ रूपमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पस्ट रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए ।

बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले कर्मचारीको बृतिविकासको व्यवस्था बिधेयकमा हुनुपर्ने बताए । लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीहरुलाई संघीयता लागू भइसकेपछि कामकाजमा खटाउनुपर्ने र उनीहरुको सेवा सुविधामा बन्देज लगाउन नहुने बताए । सांसद रेखा शर्माले बिधेयकमााथि यसअघि भएको सहमतिलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उनले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनुपर्ने बताए । छलफलमा मन्त्री त्रिपाठीले बिधेयकका केही बिषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै समय माग गरेका थिए ।

मन्त्री त्रिपाठीले यहि अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा आफ्नो कुनै दुई मत नभएको तर तत्काल निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताएका थिए । २०७५ माघमा संसदमा आएको यो विधेयक २०७५ फाल्गुनदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो यो विधेयकलाई टुङ्ग्याइने बताएकी छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अख्तियारद्वारा कर अधिकृत ढकालविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख ५० हजार घुस लिएको अभियोगमा

ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारी निर्णयका कारण मुलुक संकटमाः देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण संविधान

न्याय परिषद्को सदस्यमा भण्डारी नियुक्त

काठमाडौँ । न्याय परिषद्को सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी नियुक्त भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्यायो १८ अर्ब ९५ करोडको बजेट

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९