बजेट संविधानको लक्ष्य र नेकपाको नीति विपरीतः भीम रावल

सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद भीम रावलले सरकारले ल्याएको बजेट संविधानको लक्ष्य र नेकपाको नीतिविपरीत रहेको बताएका छन् । आइतबार बिभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै रावलले बजेटले संविधान र सत्तारुढ नेकपाले चुनावका क्रममा गरेका प्रतिवद्धता समेट्न नसकेको बताएका हुन् ।

समाजवादमा जाने संविधानको बाटोमा जानुपर्नेमा बजेटले नवउदारवादमा जान खोजेको हो कि भन्ने देखाएको भन्दै उनले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, समाज कल्याणका क्षेत्रमा बजेटमा लिइएका नीतिले सही दिशा नलिएको बताए । रावलले एमसीसीका योजना बजेटमा राखेकोमा पनि आपत्ति जनाउँदै रूपमा जनता, राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीबाट आलोचित एमसीसीको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा समावेश गर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार कार्य गरिएको जिकिर गरे । बजेटमा भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूमिमा नेपालले आफ्ना संरचना निर्माण गर्नका लागि कुनै पनि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगरिएको रावलको भनाइ थियो ।

बैठकमा कांग्रेका सांसद बालकृष्ण खाँणले सरकार तथा प्रधानमन्त्री असफल भएपनि मुलुक असफल हुन नसक्ने भन्दै असफल प्रधानमन्त्री र असफल सरकारलाई बोकेर नहिँड्न सत्तापक्षका सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय अतिक्रमणबाट फिर्ता ल्याउने विषयमा बजेट विनियोजन नभएकाले आवश्यक बजेट छुट्याउन पनि खाँणले माग गरे ।

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि खर्च कटौतीका १० प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । ऊर्जा तथा सिंचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि दुर्गा पौडेल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रेम सुवाल लगायतले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५÷७६ पेश गरेका थिए ।