‘ईपीजी प्रतिवेदन भारतले नबुझे पनि नेपाल सरकारलाई बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ’
काठमाडौं । साझा पार्टीले नेपाल र भारतका प्रवुद्ध समूहले तयार पारेको ईपीजी प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी साझा पार्टीले भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिवदेन बुझ्न अस्वीकार गरे नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
उसले भनेको छ, ‘ईपीजीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ। सहमति अनुरूप आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन सो समूहले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने थियो। तर भारतका प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा, सो प्रतिवेदन हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन । तयार भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सो प्रतिवेदन कुनै पनि सरकारको स्वामित्वमा छैन । पछिल्लो चरणमा नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरण लगायत नेपाल(भारत सम्बन्धमा बारम्बार आइरहने विविध जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा ईपीजीको प्रतिवेदनको महत्व अझ बढेको छ। ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसमा सुझाइएका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सदीयौंदेखिको नेपाल(भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुरÞ्याउन साझा पार्टी दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्दछ। यदि भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने सो प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाइनुपर्छ र त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।’
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
भारतले आफ्नो हेपाहा प्रवृत्तिलाई पुन: एक पटक उजागर गर्दै नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै चिनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेकोबारे साझा पार्टीले गम्भीर भर्त्सना गरिसकेको छ।
सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत नेपाल-भारत सम्वन्धका विविध समस्याबारे हाम्रा अधिकांश कदमहरू तत्कालको प्रतिकृयामा सीमित हुने गरेका छन्। यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि अन्तर्निहित कारणको निराकरण आवश्यक छ।
नेपाल र भारतबीच भएका सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र बदलिँदो समयको आवश्यकताका आधारमा दुबै सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य अनुरुप दुई देशले २०७२ सालमा नेपाल-भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) गठन गरेका थिए। सो कदमलाई अत्यन्तै सकारात्मकरूपमा लिइएको थियो।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा पटक-पटक आईपर्ने समस्याको दिगो र दूरगामी समाधानका लागि ईपीजीको सिफारिस सहायकसिद्ध हुन सक्छ भन्ने साझा पार्टीको बुझाइ रहेको छ।
ईपीजीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ। सहमति अनुरूप आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन सो समूहले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपर्ने थियो। तर भारतका प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा, सो प्रतिवेदन हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन।
तयार भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सो प्रतिवेदन कुनै पनि सरकारको स्वामित्वमा छैन।
पछिल्लो चरणमा नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरण लगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा बारम्बार आइरहने विविध जटिलताहरूको परिप्रेक्ष्यमा ईपीजीको प्रतिवेदनको महत्व अझ बढेको छ।
ईपीजीको प्रतिवेदन ग्रहण गरेर त्यसमा सुझाइएका सिफारिस कार्यान्वयन गरी सदीयौंदेखिको नेपाल-भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुऱ्याउन साझा पार्टी दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
यदि भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने सो प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाइनुपर्छ र त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने साझा पार्टी जोडदार माग गर्दछ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको ठहर छ।
शरदराज पाठक
सहप्रवक्ता, साझा पार्टी
मिति: २९ वैशाख २०७७