विपन्न नागरिकलाई राज्यको संयन्त्रबाटै तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकको पहिचान गरी राज्यको संयन्त्रबाटै राहत उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले विश्वभरि नै कोरोनाको प्रकोप फैलिएर नेपालमा पनि सरकारले लकडाउन गरेको विषम परिस्थितिमा त्यस्ता नागरिकहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “राहत लिन सम्पर्क राख्न आफँै आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुलाई खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारका बीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनू भनी सरकारको नाममा तत्काल यो आदेश जारी गरी दिएको छ ।”अदालतले भाइरसको प्रकोपका कारण खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन पर्ने स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको हुनाले न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदूरी तथा विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

“महामारीका कारण देश लकडाउनको स्थितिमा राख्ने सरकारको निर्णय भएको आज सात दिन बितेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन परेको स्थिति सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ ।”

अदालतले सरकारबाट खाद्य सुरक्षाका सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीका विवरणको प्रतिवेदन लिई यही चैत २३ गते महान्यायाधिवक्तामार्फत छलफलका लागि अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश जारी गरेको छ ।

अविधक्ता विष्णु लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा वर्तमान सरकारले देशलाई पूर्णरूपमा लकडाउन गरेर नागरिकलाई आ–आफ्नो घरमा बस्नू भनी महामारी सङ्क्रमणको रोकथामको उपायस्वरूप उर्दी जारी गरेको अवस्थामा निम्न आर्थिक अवस्था भएका गरिब भरिया, श्रमजीवी, ठेला रिक्सा चालक खाद्य संप्रभूताको हकबाट वञ्चित हुने भएको हुनाले परमादेश माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा एकहप्तादेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा रहेको र यही चैत १६ गते केही राहत योजना ल्याए पनि पर्याप्त नभएको हुँदा नागरिक तथा कार्यस्थलमा खटिने कर्मचारी, श्रमजीवी एवं निम्न वर्गका नागरिकका दैनिक समस्याप्रति सरकारले चासो देखाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सगरमाथासहितका ६ हिमाल सफाइ अभियान सुरु

काठमाडौं । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका विभिन्न छ हिमाल सफाइ अभियानअन्तर्गत ‘सफा हिमाल अभियान–२०२१’

सर्वोच्चद्वारा अनलाइन नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश

राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको दायित्व अझ बढेको छः प्रधानसेनापति थापा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियहितका विषयमा छलफल हुदा सुरक्षामा मात्र होइन,

‘देशले फेरि लकडाउन धान्न सक्दैन, खोप ल्याउन उच्च कुटनैतिक पहल गरियोस्’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।