घुस लिन मिल्ने गरी कानून बन्न थाल्योः सांसद बिडारी
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘अध्यागमन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कोमल वलीले पुरानो कानूनलाई समसामयिक व्यवस्थासहित परिमार्जन गरिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद प्रकाश पन्थले अध्यागमन विधेयक, २०४९ किन खारेज गर्नु परेको भन्ने कुरा विधेयकमा नआएको बताए । विधेयकमा दण्ड सजाय बढाइएकाले विदेशी पर्यटक आउन पनि प्रभाव पार्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद रामनारायण बिडारीले ८० प्रतिशत कानून कार्यपालिकाले बनाउन थाल्नु र २० प्रतिशतमात्र कानून संसद्ले बनाउन थाल्नुले व्यवस्थाप्रति नै निराशा देखाउन खोजेको बताए । घुस लिन मिल्ने गरी कानून बन्न थालेको उनको भनाइ थियो । “यो विधेयक ल्याउनु पर्नाको कारण के हो, त्यो विषय चार लाइनमा लेखेर हुन्छ ?” भन्दै प्रश्न गरे ।
सांसद अनिता देवकोटाले अध्यागमनलाई सङ्घीय सरकार नियन्त्रणमा राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्ने प्रभावका केही विषय विधेयकमा आउन नसकेको बताए । छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले वर्षमा २५ लाख मानिस आउजाउ गर्ने गरेकाले व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताए ।
