उच्च अदालतका लागि १५ न्यायाधीश सिफारिस



काठमाडौं । न्याय परिषदले उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशबाट छ जना, सरकारी वकिलबाट एक जना र कानून व्यवसायीबाट आठ जना गरी १५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको थियो । यही मङ्सिर १५, १६ र २१ गते तीन जना न्यायाधीशको अवकाश हुने भएकाले सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि किरणकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत विराटनगर (ओखलढुङ्गा इजलास), मुरारीबाबु श्रेष्ठलाई उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास), सुदर्शनराज पाण्डेलाई उच्च अदालत पोखरा (बाग्लुङ इजलास), दीपेन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास), रमेशराज पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर (वीरगञ्ज इजलास) र नरिश्वर भण्डारीलाई उच्च अदालत विराटनगरमा सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सरकारी वकिलबाट गीताप्रसाद तिम्सिनालाई उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास) मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । अधिवक्ताबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेहरुमा मिलनकुमार राई (भोजपुर) लाई उच्च अदालत दिपायल, राजुराम सिलवाल (चितवन)लाई उच्च अदालत विराटनगर (ओखलढुङ्गा इजलास), मेरिना श्रेष्ठ (डोटी) लाई उच्च अदालत तुलसीपुर, मिना गौतम सेढाईं (मोरङ) लाई उच्च अदालत पाटन, सोमकान्त मैनाली (चितवन) लाई उच्च अदालत विराटनगर (धनकुटा इजलास) मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै देशबहादुर सार्की (भोजपुर) लाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), रेखा थापा पाण्डे (सुनसरी) लाई उच्च अदालत पाटन र किरणकुमारी गुप्ता (सप्तरी) लाई उच्च अदालत पोखरामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।

उच्च अदालतका लागि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष काम गरेकालाई वा अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको वा कानूनका क्षेत्रमा निरन्तर १० वर्ष अध्यापन र अन्वेषण गरेको वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘स्पेसल प्लानिङ प्लेटफर्म’ मा १३ देशका उच्च अधिकारी सहभागी हुने

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा नेपालमा पहिलोपटक ‘स्पेसल प्लानिङ प्लेटफर्म’ आयोजना गरिने

सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव स्थगन गर्ने समझदारी

काठमाडौं । सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ

राहदानीका लागि अब प्रि–इनरोलमेन्टको व्यवस्था

काठमाडौं । राहदानी विभागले आफ्ना सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले एक महिनाको अग्रिम अनलाइन

सातदोबाटोमा ट्याक्सी र कार ठोक्किँदा दुईजनाको मृत्यु

काठमाडौं । ललितपुरको सातदोबाटो नजिक गएराति कार र ट्याक्सी ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु