लेखा समितिमा सांसदहरुको प्रश्नः छलफलमा सहभागी नै नभएको ओम्नी समूहलाई औषधि खरिदको जिम्मा किन ?



काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सरकारी पदाधिकारीहरुले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा उनीहरुले कोरानाको संक्रमण बढ्दै गएको अवस्था र तत्कालको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको स्पष्टीकरण दिएका हुन् । बैठकमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयका १२ औँ तहका डा. रोशन पोखरेलसहितको टोली संलग्न रहेको जानकारी दिए । उनले सम्झौतामा नै अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर अनुरुपको सामान ल्याउने सम्झौता गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई भनिएको बताए । उनले तत्कालको अवस्थामा सामान खरिद नगरेको भए जाँच सामाग्री नै अभाव हुने देखिएको तर्क गरे । कोइरालाले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वका विभिन्न देशमा फैलिने क्रममा रहेकाले तत्काल स्वास्थ्य सामग्री किन्नु परेको बताए ।

बैठकमा स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले असल नियतले गरेको कामलाई कानुनले नै छुट दिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले नै सामान खरिदका लागि स्वीकृती दिएको उनले बताए ।

बैठकमा मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताए । उनले त्यसबाहेक अन्य प्रक्रियामा कुनै सहभागिता आफ्नो नरहेको तर्क गरे ।

समिति सदस्यहरुले लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा गरेर खरिद सम्झौता डलरमा गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नै नभएको समूहलाई खरिदको जिम्मा दिनुको कारण पनि सोधेका थिए ।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्णय गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग औषधि खरिदबारे सम्झौता भएको थियो । त्यो विवादास्पद सम्झौताअनुसार ओम्नी समूहले केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो ।

तर सम्झौताअनुसार अरु सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन LIVE

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

गणतन्त्रको घाम अस्ताउनु हुन्न

ईश्वर पोखरेल । निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए

गणतन्त्र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रयासको प्रतिफल हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभई

गणतन्त्रको संस्थागत विकासबाटै समृद्धि हासिल हुन्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक