वरिष्ठताको आधार लत्याएर आईओएम डीन नियुक्त गरेकोमा डा. केसीको आपत्ति, निर्णय सच्याउन माग



काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले वरिष्ठताको आधार लत्याएर आईओएम डीन नियुक्त गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । डा.केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी व्यक्ति विशेषको नियुक्ति हुने वा नहुने भन्दा पनि वरिष्ठताको आधार भत्किने र सरकारलाई आफूखुसी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्न बाटो खुल्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका हुन् । राजनीतीकरण र दलीय भागवण्डाका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति भएपछि उल्लेख्य सुधार समेत भएको उनले बताएका छन् ।
यस्तो छ डा. केसीको विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । हामीले यो अभियानको सुरुआती चरणदेखि नै सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरुमा व्याप्त चरम् राजनीतीकरण र दलीय भागवण्डा रोक्न संघर्ष गरिरहेका छौं । त्यही भागवण्डाका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति भएपछि उक्त संस्थाका अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

त्यसैले यसपल्ट पनि वरिष्ठताकै आधारमा डिनलगायतका पदाधिकारीहरु नियुक्त हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौं । त्यसको बाबजुद वरिष्ठताको आधार लत्याएर डिन नियुक्ति भएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यसबाट व्यक्ति विशेषको नियुक्ति हुने वा नहुने भन्दा पनि वरिष्ठताको आधार भत्किने र सरकारलाई आफूखुसी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्न बाटो खुल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले नै पार्टी कार्यकर्ताहरु आईओएमका विभिन्न पद हत्याउन मुसा दौडमा संलग्‍न भइसकेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा अक्षम र संस्थालाई दोहन गर्न पल्केका कार्यकर्ताहरु अहिले पद पाउन नेता रिझाउन लागिपरेका छन् । त्यसो हुँदा संस्था फेरि धराशायी हुने निश्चित छ ।

त्यसैले हाल भएका तथा अब हुने नियुक्तिका कारण सिर्जना हुने कुनै पनि परिस्थितिका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार जिम्मेवार हुनेछ । यस अगाडि हामी सत्याग्रहमै रहँदा माफियाहरुको हित हुने गरी चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य भूमिका थियो भने त्यसअघि र पछि समेत मेडिकल माफियाहरु उनको निकटका मानिसहरु तथा पार्टीका नेता र कार्यकर्ता छन् । वरिष्ठताका आधारमा हुने नियुक्तिलगायत सुधारका जति काम पनि अहिलेसम्म भए, ती उल्ट्याउन सके फेरि माफियाराज चलाउन पाइन्थ्यो भनेर नै उनीहरुले अहिले आइओएमजस्ता नियामक निकायहरुलाई धराशायी बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

हामीले बारम्बार पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पराशर कोइराला समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत माग राखेका छौं । पदाधिकारी नियुक्तिको त्यस्तो विधि कायम नहुँदासम्म सरकारमा हुने व्यक्तिहरुले आफ्नो खल्तीका मानिसलाई पदाधिकारी बनाउने, ती पदाधिकारीको वफादारी संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने नेताप्रति हुने र अन्ततः संस्था धराशायी हुने अवस्था आउँछ । व्यवहारमा बारम्बार यो कुरा पुष्टि भइसक्दा पनि सार्वजनिक संस्थानहरुको नियुक्तिमा सरकारले निरन्तर दलीय वफादारितालाई मात्रै आधार बनाएको छ । सरकारको यस्तो कदम हामीलाई सह्य छैन ।

यही बेला भ्रष्टाचारका लागि बदनाम माफिया तथा प्रचण्डका कार्यकर्ता पूर्व पदाधिकारीहरुले हाम्रो अभियानको नाम भजाएर पद हत्याउने होडमा लागेका छन् भन्ने समाचार हामीलाई प्राप्त भएका छन् । त्यसप्रति हाम्रो कडा आपत्ति छ । विगतमा जसका कुकृत्यका कारण आइओएमजस्तो संस्था धराशायी बनेको थियो, त्यस्ता व्यक्तिहरु कुनै पनि हालतमा पदाधिकारी बन्नु हुँदैन । साथै कुनै पनि पार्टी कार्यकर्ताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हाम्रो नाम भजाउन खोज्छन् भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामी कहिल्यै पनि कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेषका लागि नभएर विधि र थिति बसाल्न लड्दै आएका छौं ।

त्यसैले कुनै पनि नियुक्ति दलीय वफादारीका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्न तथा वरिष्ठताको आधारविना भएका नियुक्ति सच्याउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दर्छौं । त्यसो नभएमा यी सारा समस्याका जडका रुपमा रहेको ओली–प्रचण्ड मनपरीतन्त्र विरुद्ध कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।

डा.गोविन्द केसी
२०७७।३।५

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रहरी नायब निरीक्षकको जागिर छोडेर गाउँमै दुग्ध व्यवसाय सुरु गरेका वियश राई

सोलुखुम्बु । ‘सीप र जाँगर भए कसैसँग हात फिँजाउन पर्दैन’ नेपाली यस भनाइलाई

हाम्रा मनोवैज्ञानिक समस्या

डा. युवराज संग्रौला । हाम्रा केही मनोवैज्ञानिक समस्या छन् । खासगरि अहिले ‘व्यापक

हिन्दूकट्टरताको बहस

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । भारतमा हिन्दूवादी सरकार, त्यसको दोश्रो कार्यकालमा अयोध्यामा राममन्दिरको उद्घाटन

अर्काको देशमा गएर मर्न तयार हुने तर आफ्नो देशमा कुनै काम गर्न नचाहने सोच अन्त्य हुनुपर्छ

काठमाडौँ । संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले सहमति र