३० हजार गोरखाली सेना चीनविरूद्ध प्रयोग हुने खतरा

चीन र भारतका बीचमा सोमबार भएको झडप र २० जना भारतीय सेनाको हताहतीको घटनालाई दक्षिण एशिया, अझ खासगरी नेपालमा यसलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ । खासगरी भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली मुलका गोर्खाली सेनाको विषयलाइ लिएर नेपालमा चिन्ता र चासो बढिरहेको छ । घटना भएको गलवान उपत्यकामा गोर्खा सैनिक परिचालन नभएको भारतीय रक्षामन्त्रालयले जनाए पनि यदि चिनसंग युद्ध बढेमा नेपालमा घर परिवार भएका भारतीय सेनामा कार्यरत गोरखाली सेनालाइ भारतले प्रयोग गर्ने र त्यसले नेपालमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता नेपालमा व्याप्त छ । यो कदम रोक्न नेपाल सरकारले भारतसंग कुटनीतिक र अन्य वार्ता गर्नु अपरीहार्य छ । तर नयाँ नक्शा बिबादका कारण यो विषयमा नेपाल सरकारले रिसाएको भारतसंग पहलकदमी नलेलाकी भन्ने अविश्वास पनि सरकारमाथि नै बढ्दो छ ।
चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा भएको लडाइँसँग नेपाल र भारतका बीचमा पछिल्लो समयमा चर्केको सीमा विवादलाई पनि धेरैले संगै जोडेर हेरिरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुले यसलाई निकटबाट हेरिरहेको बताएका छन् तर सरकारका तर्फबाट कुनै ठोस प्रतिक्रिया भने हालसम्म केही जनाएका छैन्न ।
उच्च सुरक्षा अधिकारीको सीमा भ्रमणः
उता सोमबार लद्दाखमा भारतीय सेनालाई चिनियाँ सेनाले धुलो चटाएर २० जनाको ज्यान लिएको तेस्रो दिन नेपालका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले भारतसँगको सीमा बिबाद जारी रहेका नेपाली भूमिको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख स्वयं कालापानी, लिपुलेक सीमा क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेर फर्केका छन् । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख डीआइजी उत्तम सुवेदीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ को निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् ।

बुधबार बिहान १० बजे हेलिकप्टरमार्फत दार्चुला पुगेका उनीहरुले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक नजिकै छाङरुमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी), नेपाली सेनाको अस्थायी वेस क्याम्प र दार्चुला–तिङ्कर सडकको निरीक्षण गरेको सशस्त्र प्रहरी दार्चुलाका डीएसपी डम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार, प्रधानसेनापति थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल बिहान १० बजे नै काठमाडौंबाट धनगढी हुँदै दार्चुला सदरमुकाम पुगेका थिए। गत वैशाख ३१ गते सरकारले दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्रको बीओपी र जेठ ७ गते घाँटीबगरमा सेनाको अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना गरेको थियो ।

उनीहरुले बुधबार दिउँसो दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा निर्माण भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ५० गुल्म हेडक्वाटर दार्चुलाको भवनसमेत उद्घाटन गरेको डीएसपी विष्टले बताए । भवन उदघाटन भन्दा पनि बिवादित क्षेत्रको भुगोलको जानकारी लिन यो भ्रमण भएको ठानिएको छ ।

नेपाली सेना प्रमुखले सीमा अतिक्रमित क्षेत्र अवलोकन गरेको यो पहिलोपटक हो । उनीहरु दार्चुला सदरमुकामबाट घाँटीवगर र त्यसपछि छाङरु पुगेका थिए । घाँटीवगरबाट तिङ्कर हुँदै छाङरु पुग्न नेपाली सेनाले ७२ किलोमिटर घोडेटो बाटो निर्माण गरिरहेको छ ।
छाङरुमा उनीहरुले सीमा सुरक्षा पोष्ट तथा सशस्त्र प्रहरीले सञ्चालन गरेका काम कारबाही र स्थानीयवासीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको सेनाले जनाएको छ । प्रधानसेनापति थापा र महानिरीक्षक खनाल दार्चुलाबाट दिउँसो नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलाली फर्किएका थिए ।

लद्दाखमा भारतीय सेना मारिएपछि नेपाली सीमा क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने चिन्ताका माझ उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले यो भ्रमण गरेका हुन् । भारत चिन वीच हानाहान भएको र भारतीय सेना मारिएकै बेला नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरू सीमा भ्रमणमा जानु एक संयोग पनि हुन पुगेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले बुधवार दार्चुलाको उत्तरी सीमा क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेर कुटनीतिक रूपमा भारतलाइ अप्रत्यक्ष सन्देश पनि दिएका छन की, नेपाली सुरक्षा उच्च सतर्कताका साथ बसेको छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख डीआइजी उत्तम सुवेदीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ को निरीक्षण भ्रमण गरेका हुन् ।

गत वैशाख ३१ मा गृहमन्त्रालयको पहलमा स्थापना गरिएको सीमा प्रहरी चौकी स्थापना भएपछि स्थानीय जनताले सुरक्षाको महसुस गरेको सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख खनालले बताए । चीन र भारतका बीचमा सीमामा भएको झडपका लगत्तै नेपालका दुई सुरक्षा निकायको भारतले मिचेको जमिन निरीक्षण गर्न गएको विषयले निकै सकारात्मक सन्देश दिएको छ । भारत आफ्ना छिमेकी देशसँग सीमाका कारण झगडा गरिरहेको सन्देश अन्तर्राष्टिय समुदायमा समेत पुगेको छ ।

३० हजार गोरखाली सेना चीन विरूद्ध प्रयोग हुने खतराः
एक तथ्याँक अनुसार, करिव तीस हजार नेपाली भारतको सेनामा कार्यरत छन् । यदि भारत र चिन वीच थप युद्दको संभावना बढेर गएमा नेपाली मुलका गोरखालीलाइ भारतले चिन विरूद्ध लडाइमा सामेल गर्ने चिन्ताले नेपालमा रहेका तिनका परिवारहरू निकै पिरोलिएका छन् । नेपालसँग सीमा विवाद चर्केको र चिनसंग त भिडन्त नै सुरू भएका बेला भारतको पक्षमा ती नेपाली मुलका भारतीय सेना रहनु र चिन विरूद्ध लडनु नैतिक वा कुनै पनि रूपमा सही हुँदैन । ती नेपाली मुलका भारतीय सेनालाई नेपालसँग भारतले लड्न नपठाउला । तर नेपालसँग घनिस्ठ सम्बन्ध भएको चीनतिर पनि लड्न नपठाउने गरी निश्चित गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल बढाउनु पर्छ भन्ने माग नेपालमा बढिरहेको छ। नेपालको मित्र देश पाकिस्तानसँग त भारतले गोरखाली सेनालाइ लडाइमा उतारेको कारण चिनसंगको संभावित लडाइमा पनि उतार्ला की भन्ने चिन्ता र चासो नेपालमा बढेको हो । पाकिस्तान विरूद्ध त भारतले नेपाली गोरखालीलाइ अहिले पनि लड्न पठाइरहेको छ ।

गलत गोरखा भर्ति केन्द्रको विरोध गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गोरखा सेनामा गएकालाई राम्रो विकल्प दिएर त्यहाँबाट हटाउनु पर्छ । नेपालका मित्र देशसँग भाडाको सेना बनाएर लडाउने परिपाटीको अन्त्य गराउन पहल बढाउनु पर्छ । सत्तारूढ नेकपासंग यस्तो अपेक्षा गर्नेहरू नेपालमा धेरै छन् । किन भने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गोरखा भर्तीकेन्द्र खारेजी गर्ने वाचा उनीहरूका चुनावी घोषणापत्रमा गरेका थिए । तर सरकारमा गएपछि ती वाचाहरू भुलेका छन् ।

आफ्नो देशको हितमा भन्दा सधैं विदेशीको स्वार्थमा चिन्ता गर्ने परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको यो अवस्थामा देशको यस्तो स्वाभिमानी प्रस्तावको अपेक्षा गर्नेहरु नै मूर्ख ठहरिनेछन् । यस विषयमा पनि मन्त्री ज्ञवाली चुपचाप बसिरहेका छन् । सुखद कुरा हालसम्म घटना भएको गलवान उपत्यकामा गोर्खा सैनिक परिचालन नभएको भारतीय रक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर यो युद्ध बढेमा नेपालम घर परिवार भएका भारतीय सेनामा कार्यरत गोरखाली सेनालाइ भारतले प्रयोग गर्ने र त्यसले नेपालमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता नेपालमा व्याप्त छ ।
भारत चीन तनावः छिमेकी नेपाल मौन
भारत र चीन दुवैको छिमेकी देश नेपालले अहिलेसम्म भारत र चिनको पछिल्लो तनावबारे मौनता कायम राखेको छ । सोमवारको भारतीय र चिनियाँ सेनाको भिडन्त तथा वुधवार भएको दुइ देशका विदेश मन्त्री वीचको फोन वार्तापछि पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै विज्ञप्ति वा राज्य, वा सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

नेपालका विदेशमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली यो विषयमा बिहिवारसम्म बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी वली र उनका सहयोगीहरूले पनि घटनाबारे प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री वली नै अध्यक्ष रहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, नेकपाको विदेश बिभाग समेत यस विषयमा बोलेका छैन्न । मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, मधेशवादी जनता समाजवादी पार्टी र अन्य कुनै पनि संसदमा रहेका दलहरू यस बिषयमा चुप छन् ।

सामाजिक सन्जाल र केही साना मिडियाहरूमा भने भारतीय शैली र व्यवहारको विरोध चर्को रूपमा नै भैरहेको छ । खासगरी सामाजिक संजालमा देशभक्त नेपाली नागरिकहरूले लद्दाखमा भारतीय सेनाको मृत्युलाइ भारतले नेपाललाइ हेपेको दण्ड पाएको भन्दै चिनिया पक्षको समर्थन गरेका छन् । नेपालमा जनस्तरमा भारत विरोधी भावना धेरै छ । तर सत्तामा रहनेहरू प्रायः भारतको विरोधमा बोल्ने गर्दैनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई समेत सबै यो विषयमा चुप र प्रतिक्रियाबिहिन बसेका छन् । नयाँ नक्सा प्रकरणले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयक संसद्बाट पनि पारित भइसकेको छ । यसमा भारतको आपत्ति र अस्वीकार गर्ने भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफ रहेको छ । तर, रक्षा मामलाका जानकारहरूले भारत–चीन तनावले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजको गतिविधि बढ्न सक्ने र नेपाल–भारत वार्ता टाढा हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।