पुरातत्व विभागले निर्माण रोक्न पत्र पठायो, स्थानीय सरोकारवालाले मौलिकता मासिएको आरोप लगाए तर प्रश्न उस्तै छ, बिन्ध्यवासिनीको वास्तविक संरक्षक को ?
उदयराज ढकाल ।
पोखरा । नेपालका अधिकांश ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाहरू आज दुईवटा संकटबीच उभिएका छन् एकातिर संरक्षणको अभाव, अर्कोतिर संरक्षणकै नाममा हुने अति हस्तक्षेप । पोखराको बिन्देवासिनी मन्दिर यही द्वन्द्वको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ।
करिब तीन सय वर्षको इतिहास बोकेको बिन्ध्यवासिनी मन्दिर केवल देवीको मन्दिर सँगसँगै पोखराको सांस्कृतिक स्मृति, धार्मिक आस्था, सामाजिक जीवन र ऐतिहासिक पहिचानको जीवित दस्तावेज हो। पुस्तौँदेखि पोखरेली समाजले जोगाउँदै आएको यो सम्पदाले असंख्य धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार र सामाजिक परम्पराहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। तर पछिल्ला केही वर्षयता मन्दिर परिसरमा भइरहेका निर्माण, हरियाली मासिने क्रम, पुराना बाटाहरूको अवरोध, संरचनागत विस्तार, आर्थिक पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न र व्यवस्थापनसम्बन्धी विवादले बिन्ध्यवासिनीलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पुरातत्व विभागको हस्तक्षेप हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पुरातत्व विभागले बिन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै विभागीय स्वीकृतिबिना कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले आफ्नो पत्रमा बिन्ध्यवासिनी मन्दिर पुरातात्त्विक महत्वको संरचना भएकाले मन्दिर परिसरमा गरिने निर्माण, विस्तार वा संरचनागत परिवर्तन विभागको स्वीकृति, डिजाइन तथा लागत अनुमान स्वीकृत भएपछि मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो भने पुरातत्व विभागले निर्माण रोक्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यदि प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन भने राष्ट्रिय सम्पदामाथि यति ठूलो हस्तक्षेप कसरी सम्भव भयो ? सम्पदा संरक्षणकर्मीहरूको भनाइमा बिन्ध्यवासिनीको मूल आकर्षणका रुपमा मन्दिरका साथै खुला वातावरण, प्राकृतिक हरियाली, ऐतिहासिक परिवेश, धार्मिक शान्ति र परम्परागत संरचनाहरूले यसको वास्तविक पहिचान निर्माण गरेका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मन्दिर परिसरमा नयाँ–नयाँ संरचना थपिने, खुला क्षेत्रहरू साँघुरिने र हरियाली क्षेत्र घट्दै जाने क्रमले सम्पदाको मौलिक स्वरूप नै संकटमा परेको उनीहरूको आरोप छ।
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार संरक्षणको नाममा भइरहेको संरचनागत विस्तारले मन्दिरको प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ। कतिपयले त मन्दिर परिसरमा निर्माण गरिएका फलामे बार, पर्खाल र अन्य संरचनाहरूले धार्मिक सम्पदाभन्दा बढी नियन्त्रण केन्द्र वा कारागारको झल्को दिने टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष झण्डै तीन सय वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत मार्गसँग जोडिएको छ। स्थानीयवासीहरूका अनुसार पुस्तौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको बाटोलाई अवरुद्ध गरेर पुनः बाटो विस्तारको नाममा नयाँ संरचना निर्माण गरिएको छ। यदि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको सार्वजनिक मार्ग बन्द गरिएको हो भने त्यसको आधार के थियो ? के यसबारे पुरातात्विक अध्ययन गरिएको थियो ? स्थानीय समुदायको सहमति लिइएको थियो ? यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले ऐतिहासिक संरचनामा न्यूनतम हस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिन्छ। विश्वका अधिकांश सम्पदा स्थलहरूमा नयाँ निर्माणभन्दा पुरानो स्वरूप जोगाउने प्रयास गरिन्छ। तर बिन्ध्यवासिनीमा भने संरक्षणको नाममा कति निर्माण आवश्यक थियो र कति अनावश्यक, त्यसबारे स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कन सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीय स्तरमा उठिरहेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न आर्थिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ। बिन्ध्यवासिनी मन्दिरमा दैनिक हजारौँ भक्तजन पुग्छन्। दान, पूजा, विशेष अनुष्ठान तथा विभिन्न धार्मिक गतिविधिबाट उल्लेख्य आर्थिक स्रोत संकलन हुने विश्वास गरिन्छ। यस्ता संस्थाहरूमा आर्थिक पारदर्शिता उच्च स्तरको हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर मन्दिरको कुल आम्दानी, निर्माण खर्च, ठेक्का प्रक्रिया, निर्णय प्रणाली तथा दीर्घकालीन योजनाहरू सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नभएको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको छ।
धार्मिक सम्पदाको व्यवस्थापन निजी कम्पनीको जस्तो हुन सक्दैन। यहाँ प्रयोग हुने प्रत्येक रुपैयाँ भक्तजनको आस्था र विश्वासबाट आएको हुन्छ। त्यसैले त्यसको खर्च, प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रिया पनि सार्वजनिक परीक्षणको दायराभित्र रहनुपर्छ। डिजिटल युगमा वार्षिक प्रतिवेदन, अडिट रिपोर्ट, निर्माण योजना तथा आर्थिक विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु सामान्य अभ्यास भइसकेको छ। तर बिन्ध्यवासिनीजस्ता राष्ट्रिय महत्वका धार्मिक संस्थाहरूमा समेत यस्ता विषयमा पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिँदा शंका र विवाद बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ।
बहसको अर्को गम्भीर पक्ष व्यवस्थापन संरचनासँग सम्बन्धित छ। नेपालका धेरै धार्मिक सम्पदाहरूमा समय–समयमा सीमित व्यक्तिको प्रभाव, पारिवारिक नियन्त्रण, आर्थिक अपारदर्शिता तथा संस्थागत जवाफदेहिताको अभावबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। बिन्ध्यवासिनीको विवादले पनि यस्तै बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ।
धार्मिक सम्पदा कुनै व्यक्ति, परिवार वा सीमित समूहको सम्पत्ति होइन। यो सम्पूर्ण समाजको साझा सम्पत्ति हो। व्यवस्थापन समिति परिवर्तन हुन सक्छ, पदाधिकारी आउन–जान सक्छन्, तर सम्पदा शताब्दीयौँसम्म रहन्छ। त्यसैले यस्ता सम्पदाहरूको व्यवस्थापन व्यक्ति केन्द्रित नभइ संस्थागत र उत्तरदायी हुनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
सम्पदा विज्ञहरूका अनुसार बिन्ध्यवासिनीजस्ता राष्ट्रिय महत्वका धार्मिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाहरू प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव वा सीमित समूहको नियन्त्रणमा नभइ शक्तिशाली र स्वायत्त ट्रस्टमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ। यस्तो ट्रस्टमा धार्मिक विद्वान, पुरातत्वविद्, इतिहासकार, वित्तीय विज्ञ, कानुनविद्, स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि, दातृ समुदाय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुनुपर्छ। यसले सम्पदाको संरक्षण, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउने विश्वास गरिन्छ।
यस्तो ट्रस्टले धार्मिक परम्परा, सांस्कृतिक अभ्यास, ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्त्विक संवेदनशीलता र आधुनिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा यसले सम्पदालाई कुनै व्यक्ति वा समूहको प्रभावभन्दा माथि उठाएर सार्वजनिक विश्वासको संस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
यसबाहेक भक्तजनहरूलाई प्रत्यक्ष आवश्यक पर्ने सार्वजनिक शौचालय, शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित पैदलमार्ग, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पहुँच, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता, व्यवस्थित पार्किङ तथा वातावरणीय संरक्षणजस्ता विषयमा पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यदि सम्पदाको मौलिकता घटाउँदै संरचना थपिँदै जाने तर आधारभूत सुविधा भने अझै पर्याप्त नहुने अवस्था हो भने विकासको वास्तविक उद्देश्यबारे पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ।
बिन्ध्यवासिनीको विवादले अन्ततः एउटा गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न उठाएको छ । नेपालका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको भविष्य कसरी सुरक्षित गर्ने ? पुरातत्व विभागले पत्र पठाएर निर्माण रोक्न निर्देशन दिएको घटना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभइ सम्पदा संरक्षण प्रणालीभित्र रहेको कमजोरीको संकेत पनि हो। यदि विभागलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसले नियमित अनुगमन, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा कानुनी कार्यान्वयन प्रभावकारी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाउँछ।
आज आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप मात्र नभइ सत्यको निष्पक्ष खोजी हो। मन्दिर परिसरमा भएका सम्पूर्ण निर्माणको स्वतन्त्र पुरातात्त्विक तथा प्राविधिक अध्ययन हुनुपर्छ। सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। स्थानीय समुदाय, पुरातत्व विभाग, पोखरा महानगरपालिका, धार्मिक अगुवा तथा सम्पदा विज्ञहरूबीच खुला सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ।
किनभने बिन्ध्यवासिनी कुनै एउटा समिति, समूह वा व्यक्तिको सम्पत्ति होइन। यो पोखराको आत्मा हो, नेपालको सांस्कृतिक स्मृति हो र भावी पुस्ताले पनि समान रूपमा पाउनुपर्ने साझा धरोहर हो। यदि आज संरक्षणका नाममा यसको मौलिकता हरायो भने भोलि नयाँ संरचना बनाउन सकिएला तर इतिहास, पहिचान र संस्कृति पुनः निर्माण गर्न सम्भव हुनेछैन। त्यसैले बिन्ध्यवासिनीको बहस एउटा मन्दिरको मात्र नभइ नेपालले आफ्ना सम्पदालाई कसरी हेर्छ भन्ने राष्ट्रिय चेतनाको परीक्षा पनि हो।
(उदयराज ढकाल विगत एक दशकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा आमनागरिकका सरोकारसँग सम्बन्धित समसामयिक सार्वजनिक नीति र सुशासनका विषयमा निरन्तर लेखन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।)
प्रतिक्रिया