अझै जुटेन नागरिकता विधेयकमा सहमति



काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्न सकेन । बैठकमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ५ दिनको समय माग गरेपछि नागरिकता बिधेयक पारित हुन नसकेको हो ।

बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले नागरिकता विवादमा राजनीतिक र सरकारलाई थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले थप समय माग गरेका हुन् । यसअघि मंगलबारको समिति बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

गृहमन्त्री थापाले यसबीचमा अंगीकृत नागरिकताका विषयमा आएको नयाँ प्रस्तावमाथि राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने धारणा राखे । उनले यस बिषय गम्भीर भएकाले सहमतिमा टुङ्ग्याउने पनि बताए ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिकता बिधेयकमा छलफल गर्न सरकारले नै समयमाग गरेको भन्दै यहि अधिवेशनमा नै बिधयेक लैजाने गरि सहमति खोज्न आग्रह गरिन् । उनले छिटो भन्दा छिटो सहमति खोज्न सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले अंगीकृत नागरिकता दिन समयावधि राख्न नहुने अडान कायमै रहेको भन्दै यस बिषयमा थप सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।

यसअघि नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाका बारेमा सत्तापक्षका समिति सदस्यहरु सहमत भए पनि कांग्रेसले पार्टीमा छलफलका लागि समय मागेको थियो ।

कांग्रेसले संविधानमा बिहे गरी आएपछि जन्मेको देशको नागरिकता छोडेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समयावधि राख्न आवश्यक नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । लामो समयदेखि बिचाराधिन रहेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको यहि अधिवेशनमा पेश गर्ने समितिको तयारी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विधि, पद्धति र प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न पौडेल पक्षको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विवाद भएका ठाउँमा १३

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको

४१ वटा राजनीतिक दलको आयोगद्वारा दर्ता खारेज

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ ।