विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव



काठमाडौं । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बढुले सो बिषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै टुङ्ग्याउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । मंगलबार नै टुंगो लगाउने तयारीका बसेको बैठकमा बडुले पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय माग गरेका थिए ।

उनले पार्टीभित्र छलफल गर्न माग गर्दै अर्को बैठकमा यसलाई टुङ्गो लगाउन गरेका थिए । बडुको मागपछि समिति सभापति श्रेष्ठ विधेयकलाई एक दिन पछि सार्न सहमत भएकी थिइन् ।

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले नागरिकता दिन कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद प्रेम सुवालले अंगिकृत नागरिकता सात बर्ष नभइ १५ बर्षमा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै सांसद पम्फा भूषालले नागरिकता बितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन LIVE

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

गणतन्त्रको घाम अस्ताउनु हुन्न

ईश्वर पोखरेल । निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए

गणतन्त्र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रयासको प्रतिफल हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभई

गणतन्त्रको संस्थागत विकासबाटै समृद्धि हासिल हुन्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक