गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न बालेनको चेतावनी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले नयाँ मापदण्डअन्तर्गपर्ने खोला किनारका कुनै घर नभत्काइने बताएका छन् ।
आइतबार सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तपाईंको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले । ५० बर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाईंको लागि हामी छँदैछौं । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौं । त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
उनले गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गर्न पनि दलहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘आफैं बोक्सी , आफैं धामी । १) कानुन बनाउने कसले हो ? २) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? ३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ? खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफैं सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ । तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनु हुन्न । तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।’
उपत्यकाका नदी किनारका दायाँवायाँ २०-२० मिटर निर्माण निषेध गर्ने सर्वोच्चको फैसला महानगरले कार्यान्वयन लागेको भन्दै दलहरुले मेयर साहको विरोध गर्दै आएका छन् ।
नेकपा एमालेले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिसकेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको काठमाडौं महानगर समितिले पनि मेयर साहको निर्णयको विरोध गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला महानगरले कार्यान्वयन गरे पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत ऐतिहासिक सम्पदा समेत हट्ने र हजारौं बासिन्दाको उठिबास हुने चेतावनी दलहरुले दिएका छन् ।
