ओलीले किन बनाउँदैछन् रविलाई ‘मानवढाल’ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले झापाको गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहानामा प्रयोग ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । यो फैसलाको पूर्ण पाठसँगै उक्त जग्गामा गर्न खोजिएको सबै चलखेलका ढोकाहरू बन्द गरिदिएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी–स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला २०८० माघ २४ गते सुनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले केही नेपाल ऐनमा भूमि सम्बन्धी ऐनका केही बुँदा संशोधनमा घुसाएर उक्त जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन खोजेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । सट्टापट्टा गरेर अन्यत्रकै जग्गा दिइँदै उक्त जग्गामा हाउजिङको योजना अघि सरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेसले यस फैसलालाई एजेण्डा बनाएर सदनमा उठाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सदनमा एजेण्डाका रुपमा यो विषय उठाउने बताइसकेका छन् । उनले जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित अदालतले २०७८÷०१÷१३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ । यसले तत्कालीन सरकारले जबर्जस्ती ढंगले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र बदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै, नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदांगो पारिदिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र बदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने/गराउने गलत नै हुन् भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतः यस्तो बदनियत राखेर निर्णय गर्ने÷गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।’

कांग्रेस महामन्त्रीले यसरी सर्वोच्चको फैसलालाई एजेण्डा बनाएर सदनमा उठाउने बताएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रोशित भएका छन् । बुधबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा कमिशन खाएर कांग्रेसले बेचेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘गिरिबन्धु टी–स्टेटको ७० विघा जमिन कांग्रेसले कमिसन खाएर बेच्न दिएको हो । यसमा छानबिन हुनुपर्छ । ऐन बनाएरमात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं । अब हामी नेपाली काँग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन । नेपाली काँग्रेसका गरेका बद्मासीहरुको बारेमा हामी कुरा उठाउँछांै । हामीले सुनिरहनुपर्ने, काँग्रेस कराइरहनुपर्ने हुन्छ ?’ ओलीले सर्वोच्चको फैसलाप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
ओलीले अब गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न नदिए कांग्रेसलाई पनि बोल्न नदिने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो कांग्रेसको मात्रै सांसद हो ? भोलिबाट कांग्रेस मात्रै बोल्ने अरू नबोल्ने, कांग्रेसले अरूले नजानेको जस्तो नारा लगाउने चल्दैन । कांग्रेस संवाद गर्ने भन्दा मुख छाड्नेतिर लागेको छ ।’

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की एमाले अध्यक्ष ओलीले सदनमा रविलाई बोल्न दिनुपर्ने तर कांग्रेसलाई बोल्न नदिने अभिव्यक्तिमा स्वार्थ रहेको बताउँछन् । कार्कीले पार्टी सभापति लामिछानेको नाम बीचमा घुसाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘मानवढाल’ मात्र बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक संजालमार्फत कार्कीले भनेका छन्, ‘अब बोल्दा कांग्रेसले संसदमा गिरिबन्धु चिया बगानको नीतिगत भ्रष्टाचारबारेमा पनि बोल्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसमा केपी ओलीको नाम सोझै जोडिन्छ । त्यही डरले ‘रवि लामिछानेलाई बोल्न नदिनेलाई हामी पनि बोल्न दिदैनौँ’ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई आएको हो भन्ने जोकोहीले अनुमान गर्न सक्छ । रवि लामिछानेको नाम बीचमा घुसाएर ओलीले बनाउन चाहेको ‘मानवढाल’ मात्र हो । कसैलाई तर्क राख्न नदिनु अलोकतान्त्रिक र निन्दनीय हो भन्नेमा स्पष्ट हामीलाई देखाएर अर्को अलोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भने त्यो पनि निन्दनीय नै हुन्छ ।’ गिरिबन्धु टी–स्टेटलाई पनि अर्को एजेण्डा बनाउने कांग्रेसको रणनीति र रविलाई नदिई कांग्रेसलाई बोल्न नदिने ओलीको अभिव्यक्तिले संसदमा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने त होइन ?