विधेयक खारेज भएपछि कथित सिन्दूरसँग साटिने भनेको नागरिकता रोकिन्छ त ?



नारायण गाउँले ।

‘विदेशी बुहारीलाई एउटा हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकता दिने “राष्ट्रघाती नागरिकता” विधेयक’लाई राष्ट्रपतिले रोकेको खबर भर्खरै पढ्नुभो होला ! अब त्यस्ता बुहारीले सिन्दूरसँगै नागरिकता नपाउने भए र देश जोगिने भयो भन्ने हामीलाई लाग्नु पनि स्वाभाविक भयो । तर तथ्य भने त्यस्तो छैन । बुहारीबारेको यो व्यवस्था विधेयकले गरेको नभएर हाम्रो दशौं वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको कानुनले गरेको हुनाले त्यो जस्ताको त्यस्तै छँदै छ ।

अहिले विधेयक ल्याएर राष्ट्रघात गर्ने या विधेयक रोकेर राष्ट्रियता बचाएको तर्क गर्नेहरूले नै धेरैअघि मिलेर बनाएको कानुनले ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यसै कानुनका आधारमा त्यस्ता महिलाले नागरिकता लिँदै आएका छन् र अहिले पनि यही व्यवस्था कायम छ । विधेयक पास-फेल जे भए पनि यो व्यवस्था फेरिने छैन । किनकि विधेयकले कानुनका अन्य पक्षमा फेरबदल गर्न चाहेको भए पनि वैवाहिक नागरिकताको विषयलाई यथावत् राखेको थियो ।

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी हाल कायम रहेको कानुन ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ हो । वंशजदेखि वैवाहिक नागरिकताको व्यवस्था त्यसैमा गरिएको हो । त्यसयता संविधानसभा मार्फत संविधान नै फेरिएकाले संविधानअनुरूप नागरिकता ऐन फेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो कि संविधानले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनमा परिवर्तन नभएकाले आमाबाबु दुबै नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले वर्षौँदेखि नागरिकता पाउन नसकेको अवस्था छ । संविधानत: पाउन योग्यले नागरिकता नपाउँदा शिक्षा-स्वास्थ्य-जागिर-व्यापारदेखि वैदेशिक रोजगारीसम्म कति समस्या भोगेका होलान् भन्ने अनुमान गरौं ।
संविधानपछि बनेको पहिलो सरकार अर्थात् नेकपा सरकार र सङ्घीय संसदले तत्काल आवश्यक कानुन बनाएर समस्या हल गर्नुपर्ने थियो । संसदले तलबभत्ता खाएको यस्तै अत्यावश्यक कानुन बनाउनका लागि हो । सामान्य बहुमतले कानुन संशोधन हुनेमा नेकपासँग दुई तिहाई नजिकको मत थियो । तर त्यसो हुन सकेन । उसले विधेयक ल्यायो र केही छलफल पनि भयो तर निर्णायक रूपमा प्रस्तुत भएन । संसद धेरै जसो नेकपाको आन्तरिक किचलोको शिकार भयो भने पछिल्लो दुई वर्ष त विघटन र अवरोधमैं बित्यो । बिहे गरेर आउने विदेशी नागरिकको बारेमा संसदभित्र छलफल भयो, समयसीमा तोक्ने विषयमा बहस भयो कानुन बन्न ढिलो हुँदा तर देशभित्रकै नागरिकले नागरिकता पाउन नसकेको विषय ओझेल रह्यो । ओली सरकारले गृह मन्त्रालयस्तरमा निर्णय गरेर तिनलाई नागरिकता बाँड्ने व्यवस्था गर्यो । तर नागरिकता जस्तो विषय कानुन नै नबनाई परिपत्रका भरमा बाँड्न नहुने भन्ने चर्को आबाज र विरोध आएपछि त्यो फिर्ता भयो ।

समस्या गम्भीर भएकाले ओलीले पछि नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश नै ल्याए । राष्ट्रपतिले त्यो अध्यादेश कुनै सुझावबिना लागू गरिन् । त्यसमा अहिलेको विधेयक जस्तै वैवाहिक नागरिकताको कानुनलाई चलाइएको थिएन । विवादित विषय नछुने गरी नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई लक्षित गरेर अध्यादेश आएको थियो, अहिले विधेयक पनि त्यही आधारमा आएको थियो । अध्यादेश होस् या विधेयक, संसदमा प्रशस्त छलफल र सहमति भएकै विषय आएका थिए ।

तर, हिजो आफैले अध्यादेश ल्याएका ओलीले आज उस्तै विधेयकमा हुँदै नभएको वैवाहिक नागरिकताको प्रसङ्गलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर दुष्प्रचार गर्नु दिक्क लाग्दो छ । विधेयक खारिज भएपछि कथित सिन्दूरसँग साटिने भनेको नागरिकता रोकिन्छ त ? रोकिन्न । किनकि त्यो व्यवस्था बनाउने त ओली स्वयं नै हुन् । अझ रोचक त के छ भने विधेयकमा भएका विषयमा एमालेको सहमति देखिन्छ । त्यहाँ नभएको विषयलाई उचालेर विरोध गरिएको छ ।

राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर शब्दलाई तुच्छ राजनीतिका लागि प्रयोग गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । यदि कानुनको यो व्यवस्था गम्भीर राष्ट्रघात हो भने नागरिकता सम्बन्धी देशको कानुन पो राष्ट्रघाती होला ! त्यसको उल्लेख नै नभएको विधेयक राष्ट्रघाती हुन्छ कि त्यस्तो कानुन ? अनि त्यो कानुन बनाउने र आजसम्म कायम राख्नेहरू राष्ट्रघाती हुनुपर्दैन ? ओली, देउबा, प्रचण्ड मात्रै होइन, स्वयं विद्या भण्डारी सम्मिलित भएर बनाएको या निरन्तरता दिएको कानुन हो त्यो । त्यो राष्ट्रघात हो भने त्यसको जिम्मा अहिलेकी राष्ट्रपतिले पनि लिनुपर्ला ।

आफैले बनाएको कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था राख्ने र त्यसको जिम्मा विधेयकलाई लगाएर सिन्दूर र नागरिकता साटिएको भाषण गर्ने एमाले नेताहरूको चुनाबी राष्ट्रवाद अचम्मको छ । मानौं, विधेयक फेल भएपछि त्यो व्यवस्था फेरियो । विधेयक तुहिए पनि त्यो कानुन त रहने त्यही नै हो जुन ती आफैले बनाएका हुन् ! के त्यस्तो राष्ट्रघाती कानुन बनाएर दशकौंसम्म राष्ट्रघात गरेकोमा तिनले माफी माग्न पर्दैन ? के राष्ट्रघाती कानुन बनाउनेहरूले नक्कली मुद्दा उठाएर आफ्नो घात लुकाउन पाइन्छ ?

गठबन्धनले पनि नागरिकतालाई संवेदनशील रूपमा लिएको भए यही भाषा र स्वरूपमा ओलीले जारी गरेको अध्यादेशलाई उहिल्यै अनुमोदन गर्न सक्थ्यो । अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने थिए । यसअघि छलफलमा रहेको विधेयकमा वैवाहिक नागरिकताबारे पनि संशोधन गर्नुपर्ने बहस र आंशिक सहमति जुटेको थियो, प्रतिपक्षी एमालेलाई साथ लिएर अधिकतम सहमतिमा अन्य विषय पनि समेटेर विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमाथि छलफल गर्न सकिन्थ्यो । आम नागरिकलाई राष्ट्रपतिको चासो के थियो भन्ने बुझाउन सकिन्थ्यो । उनले त अझ एककदम अगाडि बढेर झन उदार र लचिलो व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । विधेयकमा बाबु यकिन नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने र आमाले बाबुबारे स्वघोषणा गरे पुग्ने भन्ने थियो । तर राष्ट्रपतिले यो स्वघोषणा गर्ने कुरोले समेत महिलाको अस्तित्व र आत्मसम्मानलाई चोट पुऱ्याउने हुनाले त्यो हटाउने सुझाव दिएकी थिइन् । खासमा त्यो सुझाव राष्ट्रपतिको भन्दा पनि एमालेको ल्यान्डिंगको विषय थियो । यो ठूलो समस्या पनि थिएन, अझ प्रगतिशील व्यवस्था थियो । छलफलसम्म त गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो गम्भीर मुद्दालाई ईगोको विषय बनाउने सुरुवात गठबन्धनबाट भएको देखिन्छ ।

निष्कर्षमा जसलाई राष्ट्रपतिको यो निर्णयले ‘राष्ट्रघात’ रोकियो या सिन्दूर र नागरिकताको सट्टा बन्द भयो जस्तो लागेको छ, त्यो भ्रम मात्रै हो । त्यो व्यवस्था नागरिकतासम्बन्धी मूल कानुनले गरेको हो र त्यो निरन्तर छ नै । सबैको सहमति भएको विषय त फेर्न नसकेको गठबन्धनले विवादित कानुन फेर्न सक्ने कुरो पनि भएन । तर, यो कदमले अदालतपछि राष्ट्रपति भन्ने संस्थालाई विवादित र संविधानबाहिर बनाउन सफल भएको छ । बिहे गरेर आउनेले त यथावत् नागरिकता पाउने नै छन् तर देशभित्रैका युवाले भने केही वर्ष अझै नागरिकताविहीन हुनुपर्नेछ । नजिकको चुनाबमा आर्थिक, सामाजिक र विकासका मुद्दा ओझेल पर्नेछन् । सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गर्नेले होइन, जसले चर्को स्वरमा जति झूटो बोल्न सक्छ त्यो नेता हुनेछ । देशको हरेक संवैधानिक संस्था र संरचना यसरी ध्वस्त हुँदै गएपछि देश कसरी स्वाभिमानपूर्वक उभिरहन सक्ला ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निर्वाचन आयोगद्वारा समानुपातिकको सिट बाँडफाँट, कसले कति पाए सिट ?

काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत

महाकालीमा तटबन्ध निर्माण रोक्न भारत सहमत

धनगढी । दार्चुलास्थित महाकाली नदी पारी भारतले एकतर्फी रुपमा निर्माण सुरु गरेको तटबन्धका

संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न बारको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन पत्रलाई निष्प्रभावी

कुन कानुनअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्चले सोध्यो संसद्का महासचिवलाई प्रश्न

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसदलाई निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई कुन संवैधानिक र